सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत कृषि भूमि में हिंदू विधवा का सीमित अधिकार पूर्ण स्वामित्व में बदल सकता है। उत्तराधिकार का निर्धारण उसकी मृत्यु के समय लागू व्यक्तिगत कानून को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने लगभग 45 बीघा कृषि भूमि को लेकर हुए विवाद पर सुनवाई की। यह विवाद एक महिला के पहले पति के परिवार के वारिसों और उसकी दूसरी शादी से हुए दो बेटों के बीच है।

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या महिला का सीमित अधिकार पूर्ण स्वामित्व में बदलने के बाद ज़मीन उसके पहले पति के वारिसों को वापस मिलनी चाहिए या लागू उत्तराधिकार प्रावधानों के तहत आगे बढ़नी चाहिए।

संक्षेप में मामला

महिला, खजानो को अपने पहले पति मौजी राम और उनके बेटे राम चंदर से जुड़ी संपत्ति में अधिकार मिला था। उस समय लागू कानून के तहत संपत्ति में उसका सीमित अधिकार था।

बाद में उसने बाल किशन से शादी की और उसके दो बेटे हुए - चांद राम और चंदर भान। खजानो को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के तहत भूमिधर के रूप में मान्यता दी गई और 1973 में उसकी मृत्यु हो गई।

उसकी मृत्यु के बाद उसके दो बेटों ने अपने पक्ष में भूमि रिकॉर्ड में म्यूटेशन (नाम परिवर्तन) की मांग की। हालांकि, मौजी राम के परिवार के सदस्यों ने आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि संपत्ति अंतिम पुरुष मालिक के वारिसों को मिलनी चाहिए क्योंकि खजानो के पास शुरू में केवल सीमित अधिकार है।

राजस्व अधिकारियों ने उनका दावा खारिज कर दिया, लेकिन मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

अपील खारिज करते हुए जस्टिस भट्टी द्वारा लिखे गए फैसले में बताया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के अनुसार, किसी हिंदू महिला के कब्जे वाली संपत्ति, जिसमें उसका कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार है, उसे आम तौर पर पूर्ण मालिक के रूप में माना जाता है, न कि सीमित मालिक के रूप में (बशर्ते कि प्रावधान की कानूनी आवश्यकताओं और अपवादों का पालन किया गया हो)।

बेंच ने माना कि 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) लागू होने के बाद खजानो का सीमित अधिकार पूरी तरह से मालिकाना हक में बदल गया। यह उनकी 1973 में हुई मृत्यु से काफी पहले ही हो गया।

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया कि उनके अधिकारों का निर्धारण केवल उस कानून के आधार पर किया जाना चाहिए, जो उस समय लागू था जब उन्हें वह अधिकार मिला था या जब 1954 में उन्हें भूमिधर (Bhumidhar) के रूप में मान्यता मिली थी।

कोर्ट ने कहा,

"धारा 14(1) और उसके स्पष्टीकरण (Explanation) के तहत 17.06.1956 से खजानो न केवल मालिक (Proprietor) बनीं, बल्कि पर्सनल लॉ (यानी HSA, 1956) के सामान्य संदर्भ कानून के माध्यम से उनका सीमित संपत्ति का अधिकार पूर्ण अधिकार में बदल गया। इस तरह 1954 के अधिनियम की धारा 50 के बजाय धारा 53 के तहत उत्तराधिकार का क्रम तय होने लगा।"

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनने के बाद भी, उनके मूल सीमित अधिकार के आधार पर ही उत्तराधिकार तय होता रहा।

इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने धारा 51(2) की भाषा, खासकर "उन पर लागू पर्सनल लॉ के अनुसार" और "मृत्यु" (dies) जैसे शब्दों की व्याख्या की।

कोर्ट ने माना:

"इसलिए 1954 का अधिनियम बनने पर पर्सनल लॉ स्थिर (Frozen) नहीं हो जाता; बल्कि यह महिला भूमिधर की संपत्ति के उत्तराधिकार के हकदार लोगों की श्रेणी को उस पर्सनल लॉ के अनुसार खुला रखता है जो उनकी मृत्यु की तारीख पर लागू होता है।"

कानूनी भाषा के महत्व को समझाते हुए कोर्ट ने कहा,

"निर्णायक कारक मृत्यु का समय और मृत्यु के समय भूमिधर के पास मौजूद अधिकार की प्रकृति है, जो उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले पर्सनल लॉ के अनुसार तय होती है।"

चूंकि खजानो की मृत्यु 1973 में हुई थी (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद), इसलिए कोर्ट ने माना कि उनके पूर्ण मालिकाना हक पर धारा 51(2)(a)(ii) लागू होती है।

नतीजतन, अपील खारिज कर दी गई।

Case Title : Sultan Singh (Dead) Through LRs and Others v. The Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi and Others

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