हाईकोर्ट को FIR रद्द करने से मना करते हुए अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए, आरोपी को पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से मना करते हुए उसे प्री-अरेस्ट बेल नहीं दे सकते। इसने यह भी कहा कि सबसे पहले, आरोपी को प्री-अरेस्ट बेल की राहत सेशन कोर्ट से लेनी चाहिए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,

"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्री-अरेस्ट बेल के नियम लागू हैं। इसलिए किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति अगर ऐसी सुरक्षा चाहता है तो उसे सबसे पहले सक्षम सेशन कोर्ट जाकर सही उपाय करना होगा। कार्यवाही रद्द करने के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से मना करते हुए क्रिमिनल रिट पिटीशन में प्री-अरेस्ट बेल की राहत देना पूरी तरह से अस्वीकार्य और नामंज़ूर है।"

शिकायत करने वाले की तरफ़ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास किए गए ऑर्डर को चुनौती देते हुए बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फिर भी उसने चार्जशीट फ़ाइल होने तक आरोपी लोगों (रिस्पॉन्डेंट्स) को गिरफ़्तारी से पूरी सुरक्षा दी। टॉप कोर्ट की राय में इससे केस की जांच पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके अलावा, "ऐसे निर्देश के पीछे न तो कोई लॉजिक था और न ही कोई वजह"।

ऊपर दिए गए नज़रिए को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (P) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य का ज़िक्र किया, जहां पूर्व CJI डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा था कि कोई भी हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 और/या भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/निपटारा करते समय, जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या CrPC की धारा 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट/चार्जशीट फाइल होने तक गिरफ्तारी न करने और/या "कोई ज़बरदस्ती का कदम न उठाने" का आदेश नहीं देगा।

आखिरकार, हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिए गए और मामले को मेरिट के आधार पर रद्द करने की याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया। आगे कहा गया कि आरोपी-प्रतिवादियों को दी गई अंतरिम सुरक्षा हाई कोर्ट में मामलों के पेंडिंग रहने तक जारी रहेगी। साथ ही हाईकोर्ट बेहतर होगा कि 7 जनवरी से चार महीने के समय के अंदर मामलों का फैसला करे।

Case Title: SANJAY KUMAR GUPTA VERSUS STATE OF U.P. & ORS. ETC., SLP (Crl.) No(s).17464-17465 of 2025