महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकिर नाइक की याचिका पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा 2013 में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए दर्ज कई FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की गई।

महाराष्ट्र राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि अदालत के आदेश से भगोड़ा घोषित होने के कारण नाइक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपाय नहीं मांग सकता।

मेहता ने कहा,

"मैं प्रारंभिक तर्क देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है, क्या वह अनुच्छेद 32 याचिका को बरकरार रख सकता है?"

जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य को इस आपत्ति को उठाने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी।

जस्टिस ओक ने कहा,

"जवाबी हलफनामा तैयार है, आप वह आपत्ति उठाएं। आप कह रहे हैं कि आप सुनवाई योग्यता के बारे में आपत्ति उठा रहे हैं। जवाबी हलफनामा दायर करके वह आपत्ति उठाएं। हम इस पर विचार करेंगे।"

सुनवाई के दौरान पीठ ने नाइक के खिलाफ दायर मामलों की स्थिति के बारे में पूछा।

नाइक के लिए सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने कहा कि कुल 43 मामले हैं।

एसजी मेहता ने उल्लेख किया कि उन्हें लग रहा था कि नाइक याचिका वापस ले रहे हैं। सोंधी ने कहा कि उनके पास वापसी के बारे में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, वहीं वकील ने बताया कि यदि न्यायालय स्वतंत्रता देता है तो नाइक सुप्रीम कोर्ट को परेशान करने के बजाय संबंधित हाईकोर्ट से याचिका रद्द करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि छह प्राथमिकी लंबित हैं - महाराष्ट्र में चार और कर्नाटक में दो।

जस्टिस ओक ने कहा,

"हम इसे सुनवाई के लिए रखेंगे। हम जानना चाहते थे कि स्थिति क्या है, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है या नहीं।"

एसजी ने पीठ को बताया कि 2013 में कार्यवाही पर रोक लगाई गई और हलफनामा तैयार था, लेकिन याचिका में खामियों के कारण उसे दाखिल नहीं किया गया। एसजी मेहता ने नाइक की भगोड़ा स्थिति को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि भगोड़ा होने के कारण नाइक निर्देश नहीं दे सकता।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के अनुसार याचिका दोषपूर्ण है। याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर न होने जैसी आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि पहले याचिका से खामियों को दूर किया जाए।

हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति को माफ नहीं कर रहा है। एसजी मेहता को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

“हम किसी भी आपत्ति को माफ नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चूंकि आपका जवाब तैयार है, इसलिए आप इसे दाखिल करें। रजिस्ट्री इसे स्वीकार करेगी। हम बस इतना ही कह रहे हैं। हम सैकड़ों मामलों की सुनवाई करते हैं जो दोषपूर्ण श्रेणी में आते हैं। हम राहत भी देते हैं।”

एसजी मेहता ने न्यायालय से नाइक से हलफनामा मांगने का भी अनुरोध किया कि क्या वह याचिका वापस लेने का इरादा रखते हैं।

अदालत ने मामले की सुनवाई अगले बुधवार को रखी है, जिससे प्रतिवादियों को इस बीच जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मिल गई।

जाकिर नाइक कई वर्षों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में है। उस पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 153ए और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) की धारा 10, 13 और 18 के तहत आरोप हैं।

मुंबई की एक विशेष NIA अदालत ने 2017 में नाइक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। नाइक अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहा है और कथित तौर पर मलेशिया में रह रहा है।

2022 में केंद्र सरकार ने नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया।

जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाले सदस्यीय न्यायाधिकरण ने मार्च 2022 में प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए कहा कि IRF की गतिविधियां भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

केस टाइटल- जाकिर अब्दुल करीम नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।