उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वीसी, फैकल्टी और स्टाफ की खाली जगहें भरें: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संस्थानों में फैकल्टी की पुरानी कमी और लीडरशिप में लंबे समय तक खाली पद सीधे तौर पर एकेडमिक दबाव, खराब मेंटरशिप और छात्रों की परेशानी में योगदान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में सभी खाली टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों को चार महीने के भीतर भरा जाए और वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार जैसे प्रमुख प्रशासनिक पदों को खाली होने के एक महीने के भीतर भरा जाए।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह साफ किया कि रिटायरमेंट की तारीखें काफी पहले से पता होती हैं और स्टूडेंट्स की भलाई की कीमत पर लीडरशिप और फैकल्टी में खाली पदों को बने रहने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं, उसके लिए आरक्षित पदों को भरने को प्राथमिकता दी जाए और लंबे समय से लंबित बैकलॉग को खत्म करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की अनुमति दी।

ये निर्देश देश भर में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि की जांच के लिए कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जारी किए गए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कार्यवाही अमित कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले से शुरू हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले, 24 मार्च, 2025 के एक फैसले में, संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर FIR के अनिवार्य पंजीकरण पर कानून को स्पष्ट किया और शिक्षण संस्थानों को कैंपस में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मामलों में FIR दर्ज करने के उनके कानूनी और नैतिक दायित्व की याद दिलाई।

देश भर से स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की बार-बार आने वाली रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने फैसला किया कि इस मुद्दे के लिए केस-दर-केस दृष्टिकोण के बजाय एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। तदनुसार, इसने स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों की पहचान करने, मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे का विश्लेषण करने और HEIs में मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के व्यापक जनादेश के साथ एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया।

टास्क फोर्स की अंतरिम रिपोर्ट, जिस पर अब कोर्ट ने विचार किया है, उसने स्टूडेंट्स की परेशानी की एक गंभीर तस्वीर पेश की और संस्थानों के भीतर संरचनात्मक कमियों को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में पहचाना।

संरचनात्मक तनाव के रूप में खाली पद

टास्क फोर्स के सर्वेक्षणों, संस्थागत दौरों और हितधारकों के परामर्श से उभरने वाले आवर्ती विषयों में से एक सार्वजनिक और निजी HEIs में फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भारी कमी है।

कोर्ट ने नोट किया कि स्टूडेंट्स ने बार-बार फैकल्टी की कमी, शिक्षकों पर काम का बोझ, खाली टीचिंग पदों और अनुभवहीन गेस्ट फैकल्टी पर भारी निर्भरता के कारण अत्यधिक एकेडमिक दबाव की शिकायत की। रिसर्च-इंटेंसिव संस्थानों में, खासकर PhD प्रोग्राम चलाने वाले संस्थानों में, स्टूडेंट्स ने बर्नआउट, फाइनेंशियल स्ट्रेस और अपर्याप्त फैकल्टी की कमी के कारण खराब सुपरवाइजरी रिश्तों की बात कही। मेडिकल स्टूडेंट्स ने शोषण वाले एकेडमिक कल्चर और तय सीमा से कहीं ज़्यादा ऑन-कॉल घंटों पर ज़ोर दिया, जबकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट-आधारित एकेडमिक दबाव की बात कही।

बेंच ने पाया कि वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार जैसे लीडरशिप पदों पर लंबे समय तक खाली रहने से संस्थानों की गवर्नेंस, शिकायत निवारण और जवाबदेही और कमज़ोर होती है। इसलिए इसने निर्देश दिया कि ऐसे पदों को आमतौर पर खाली होने के एक महीने के भीतर भरा जाना चाहिए और किसी भी हालत में बिना किसी देरी के इस बात पर ज़ोर देते हुए कि एडवांस प्लानिंग संभव और ज़रूरी दोनों है।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए HEIs को सेंट्रल और राज्य सरकारों को सालाना खाली आरक्षित पदों की संख्या, भरे गए पदों, न भरने के कारणों और भर्ती में लगने वाले समय की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"कई HEIs, सरकारी और प्राइवेट दोनों में फैकल्टी की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी खाली फैकल्टी पदों (टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों) को चार महीने की अवधि के भीतर भरा जाए, जिसमें हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें PwD के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं। सेंट्रल और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आरक्षण के तहत आने वाली फैकल्टी भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जा सकते हैं।

वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार और अन्य प्रमुख संस्थागत/प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ और रिक्तियों को भरना भी चार महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा संस्थानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, ये पद रिक्ति होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर भरे जाएं। चूंकि रिटायरमेंट की तारीख काफी पहले से पता होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू कर देनी चाहिए कि ऐसे पद एक महीने से ज़्यादा समय तक खाली न रहें। सभी HEI को सेंट्रल और संबंधित राज्य सरकारों को सालाना आधार पर रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी आरक्षित पोस्ट खाली हैं, कितनी भरी गई हैं, न भरने के कारण, लिया गया समय, आदि, ताकि समय-समय पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।"

एक सिस्टमैटिक मुद्दे के तौर पर छात्रों की आत्महत्याएं

खाली पदों के अलावा, कोर्ट ने स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की समस्या को एक बड़े सामाजिक और संस्थागत संदर्भ में रखा। टास्क फोर्स द्वारा एनालाइज़ किए गए डेटा का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि भारत में 15-29 आयु वर्ग में आत्महत्याएँ मौत के प्रमुख कारणों में से हैं, जिसमें अकेले 2022 में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के लगभग 13,000 मामले सामने आए।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं स्टूडेंट्स की परेशानी के एक बहुत बड़े आइसबर्ग का सिर्फ़ ऊपरी हिस्सा हैं, जो ड्रॉपआउट, खराब एकेडमिक नतीजों और सामाजिक अलगाव के रूप में भी सामने आती है। इसने आत्महत्याओं को पूरी तरह से व्यक्तिगत कमियों या आज़ादी से जोड़ने की प्रवृत्ति के खिलाफ़ चेतावनी दी। इस बात पर ज़ोर दिया कि HEI सुरक्षित, समावेशी और पोषण देने वाली सीखने की जगहें प्रदान करने के अपने मौलिक कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते।

अनिवार्य रिपोर्टिंग और डेटा सुधार

अपने पहले के रुख को दोहराते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी HEI को स्टूडेंट्स की आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत की किसी भी घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी, भले ही यह घटना कैंपस में, हॉस्टल में, निजी आवास में या कहीं और हुई हो, और पढ़ाई के तरीके की परवाह किए बिना।

इसके अलावा, संस्थानों को ऐसी घटनाओं की सालाना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और अन्य संबंधित नियामक निकायों को जमा करने का निर्देश दिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करना होगा।

कोर्ट ने आत्महत्या डेटा संग्रह में सुधार का भी आदेश दिया, जिसमें निर्देश दिया गया कि 15-29 आयु वर्ग में आत्महत्याओं से संबंधित सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा को केंद्रीय रूप से बनाए रखा जाए और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अपनी सालाना रिपोर्ट में स्कूल-स्तर और उच्च शिक्षा के छात्रों की आत्महत्याओं के बीच अंतर करे।

स्कॉलरशिप और वित्तीय तनाव

वित्तीय तनाव को स्टूडेंट्स की परेशानी में एक प्रमुख योगदानकर्ता मानते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि सभी लंबित स्कॉलरशिप वितरण चार महीने के भीतर साफ़ कर दिए जाएं। इसने कहा कि प्रशासनिक देरी के मामलों में भी HEI स्टूडेंट्स को शुल्क भुगतान के लिए जवाबदेह नहीं ठहरा सकते।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"किसी भी स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाना चाहिए, हॉस्टल से नहीं निकाला जाना चाहिए, कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए, या स्कॉलरशिप के वितरण में देरी के कारण उनकी मार्कशीट या डिग्री रोकी नहीं जानी चाहिए।"

साथ ही चेतावनी दी कि ऐसी संस्थागत नीतियों को सख्ती से देखा जाएगा।

कोर्ट ने सभी HEI को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नोटिस दिया गया कि बाइंडिंग नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए, जिसमें एंटी-रैगिंग, समानता को बढ़ावा देना, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और स्टूडेंट्स शिकायतों का निवारण शामिल है। इसने कई संस्थानों के उदासीन रवैये पर यह देखते हुए निराशा व्यक्त की कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद अधिकांश संस्थानों ने टास्क फोर्स के सर्वे का जवाब तक नहीं दिया।

कोर्ट ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और इंटरनल कंप्लेंट कमेटियां अक्सर सिर्फ़ कागज़ों पर होती हैं या उनमें आज़ादी और अधिकार की कमी होती है, जिससे स्टूडेंट्स जवाबी कार्रवाई के डर से शिकायत करने से कतराते हैं।

नेशनल टास्क फोर्स के काम की तारीफ़ करते हुए कोर्ट ने वेल-बीइंग ऑडिट, फैकल्टी को संवेदनशील बनाने और कैंपस मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ के लिए मॉडल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने में और मदद मांगी, जिसमें साफ़ तौर पर लागू करने के तरीके और नियमों का पालन न करने पर नतीजे बताए गए हों। कोर्ट ने संकेत दिया कि ऐसे ऑडिट के नतीजों को मान्यता प्रक्रियाओं से जोड़ा जा सकता है।

भारत सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे कोर्ट के निर्देशों को सभी हायर एजुकेशन संस्थानों तक पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए।

यह आदेश सबसे व्यापक न्यायिक हस्तक्षेपों में से एक है, जो संस्थागत क्षमता, स्टाफिंग और गवर्नेंस की कमियों को स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ता है। साथ ही यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा में लगातार खाली पदों को अब सिर्फ़ एक सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं माना जाएगा, बल्कि संवैधानिक प्रभावों वाला एक गंभीर सिस्टमैटिक मुद्दा माना जाएगा।

Case : Amit Kumar v Union of India and others