'शोधित धन प्राप्त करने वाली कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण किया गया': प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पीएमएलए-आरोपी सत्येन्द्र जैन की जमानत सुनवाई के तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मंत्री की जमानत पर रिहाई पर यह तर्क देते हुए आपत्ति जताई कि उन्होंने कथित तौर पर एक कथित मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट द्वारा केंद्र में कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण किया।

ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने गुरुवार, 11 जनवरी की पीठ को बताया कि जैन ने कंपनियों में निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद भी प्रभावी नियंत्रण रखा।

उन्होंने कहा,

“इन कंपनियों में प्रविष्टियों के माध्यम से चार करोड़ से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई। यह विवादित नहीं है। हालांकि, सत्येन्द्र जैन का कहना है कि इस रकम या कंपनियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। यही उसके मामले की जड़ है। उनका निर्देशक न होना कोई मायने नहीं रखता। वह वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इन कंपनियों पर नियंत्रण रखते थे... सह-आरोपी वैभव और अंकुश जैन केवल डमी थे। इन कंपनियों को मिली पूरी रकम का श्रेय सत्येन्द्र जैन को दिया जा सकता है।'

जैन को केंद्रीय एजेंसी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के अप्रैल 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। AAP नेता फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में दी थी।

सुनवाई के दौरान, कानून अधिकारी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों द्वारा शेल कंपनियों के माध्यम से कुछ रकम भेजी गई, जो अंततः निवेश के रूप में जैन से जुड़ी कंपनियों को पैसा लौटा देती थी।

इस संबंध में दावा किया गया,

“लेकिन ये निवेश फर्जी थे। शेयर बढ़े हुए थे। कंपनियां कोई व्यवसाय नहीं कर रही थीं...इन शेयरों की कीमत बढ़ा दी गई, जिससे अधिक पैसा आ सके और कम शेयर जा सकें। यह पैसा आने के बाद ये कंपनियां शेयर दोबारा वापस ले आईं।'

जस्टिस मित्तल ने एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल से पूछा,

“इससे सत्येन्द्र जैन को कैसे मदद मिलेगी?”

एएसजी राजू ने तर्क दिया,

"इससे उन्हें मदद मिली, क्योंकि उनके पास सफेद धन नहीं था...उन्हें सफेद धन की जरूरत थी..."

जस्टिस त्रिवेदी ने जोर देकर कहा,

"लेकिन वह निदेशक नहीं थे..."

कानून अधिकारी ने बताया,

"इस मामले में यह छोटी पारिवारिक कंपनी थी।"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जैन ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के परामर्श से पूरे मनी-लॉन्ड्रिंग अभ्यास की योजना बनाई।

जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा,

"क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आरोपियों में से एक है?"

एएसजी राजू ने उत्तर दिया,

"नहीं, वह हमारा मुख्य गवाह है।"

सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को कई तस्वीरें दिखाईं, जिनमें कथित तौर पर अन्य चीजों के अलावा, जेल में रहने के दौरान सत्येन्द्र जैन वैभव और अंकुश जैन को पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पिछले साल, AAP नेता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अधिकारियों ने कथित तौर पर साथी कैदी होने का दावा किया, जिससे AAP और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़े पैमाने पर कीचड़ उछालने का विवाद शुरू हुआ।

जस्टिस मित्तल ने एएसजी राजू से हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा,

"यदि आप कह रहे हैं कि उसे विशेष उपचार मिल रहा है तो उसे अंदर क्यों रखा जाए?"

राजू ने जवाब दिया,

“या तो उसे जेल में रहते हुए विशेष उपचार मिल रहा है। जेल के बाहर, वह अस्पताल में हैं। जब भी जमानत का मामला सामने आते हैं तो वह नीचे गिर रहे हैं। मैंने बताया कि जमानत मामले से ठीक पहले वह कितनी बार गिरे हैं। यह अजीब संयोग है। वह कहते हैं कि बिजली कभी भी एक ही स्थान पर दो बार नहीं गिरती…”

हालांकि, जैन के वकील ने इन टिप्पणियों पर तुरंत आपत्ति जताई और उन्हें 'अनुचित' बताया। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन के बाद ठीक होने की अवधि के दौरान जैन को लगी चोटों की पुष्टि कर ली गई।

सुनवाई बुधवार 17 जनवरी को भी जारी रहेगी।

मामले में अब तक क्या हुआ?

दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। वह तब तक हिरासत में रहे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने उन्हें अंतरिम अनुमति नहीं दे दी। पिछले साल 26 मई को स्वास्थ्य आधार पर जमानत।

अगस्त में, अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत दूसरी बार बढ़ा दी, जब सिंघवी ने कहा कि वह रीढ़ की जटिल सर्जरी के बाद पुनर्वास से गुजर रहे थे। एएसजी एसवी राजू के विरोध के बावजूद, जिन्होंने एम्स द्वारा स्वतंत्र जांच और अंतरिम जमानत रद्द करने की वकालत की, पीठ जैन के आत्मसमर्पण को स्थगित करने पर सहमत हुई। तब से मामले में कई स्थगन देखे गए। लेकिन ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान, जो बाद में स्थगित हो गई, एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को पीछे धकेलने के लिए जैन द्वारा इस्तेमाल की जा रही कथित देरी की रणनीति को चिह्नित किया।

जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही में 'परिश्रमपूर्वक' भाग लेने का निर्देश दिया।

बेंच ने आदेश दिया,

"यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित होने या किसी भी कारण को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही स्थगित करने के लिए बहाने या चाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में लगन से भाग लिया जाएगा और मामले को आगे बढ़ने दिया जाएगा।"

हालांकि, विधि अधिकारी के आरोप का बाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने विरोध किया। अन्य बातों के अलावा, सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने जैन की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया, और "गिरफ्तारी करने के लिए स्पष्ट कारण" दिखाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया।

सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि मई 2022 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जैन ने रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत पर रिहा होने से पहले लगभग पूरा साल जेल में बिताया। ईडी के इस दावे का जवाब देते हुए कि जैन उसके जांच के दायरे में आए 'अनियमित' लेनदेन के लाभार्थी और नियंत्रक थे, सिंघवी ने बताया कि वह न तो उन तीन कंपनियों में से किसी के निदेशक थे, जिन्हें कथित तौर पर कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग प्राप्त हुई थी। निवेश के रूप में न ही उन्हें उन रकमों से वित्तीय लाभ हुआ, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें तीन कंपनियों से सह-अभियुक्त वैभव और अंकुश जैन को हस्तांतरित किया गया।

इस सप्ताह की शुरुआत में, मुख्य जमानत याचिका की योग्यता पर अदालत को संबोधित करते हुए सिंघवी ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ कोई भी अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता और धन शोधन निवारण अधिनियम के आवेदन पर सवाल उठाया। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जैन की भूमिका योग्य वास्तुकार की थी, न कि निवेशक या मनी हैंडलर की। इसके साथ ही जांच के दौरान पूर्व मंत्री के पूर्ण सहयोग पर प्रकाश डाला।

केस टाइटल- सत्येन्द्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6561 2023