बिना किसी कारण के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना वसीयत की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जो उसके वैध निष्पादन पर संदेह पैदा करती है। हालांकि केवल यही कारक उसे अमान्य नहीं कर देगा।

न्यायालय ने कहा कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के अस्तित्व के लिए वसीयत के निष्पादन की गहन जांच की आवश्यकता होगी।

न्यायालय ने कहा,

"हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी को वंचित करना अपने आप में संदिग्ध परिस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वसीयत के निष्पादन के पीछे का पूरा उद्देश्य उत्तराधिकार की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है।"

हालांकि, राम प्यारी बनाम भगवंत एवं अन्य (1993) 3 एससीसी 364 के उदाहरण का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

"प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार का लाभ देने से इनकार करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। इसका अभाव, हालांकि सभी मामलों में वसीयत को अमान्य नहीं करता, वसीयत के निपटान को संदेह से घेर लेता है, क्योंकि यह वसीयतकर्ता के मन में यह संकेत नहीं देता कि न्यायालय यह निर्णय ले सके कि यह निपटान एक स्वैच्छिक कार्य था।"

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ अपील पर निर्णय ले रही थी, जिसमें मृतक पति द्वारा निष्पादित वसीयत में उसकी पत्नी को शामिल नहीं किया गया। उसकी पत्नी के रूप में स्थिति का भी उल्लेख नहीं किया गया। जहां निचली अदालत ने वसीयत को वास्तविक माना था, वहीं हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष को पलट दिया था।

यह मामला वसीयत से संबंधित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे माया सिंह नाम की महिला ने निष्पादित किया। अपीलकर्ता माया सिंह का भतीजा है। उसने माया सिंह की पत्नी जागीर कौर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि सिंह ने वसीयत के माध्यम से संपत्तियां उसे (अपीलकर्ता) वसीयत कर दी थीं। अपीलकर्ता ने इस बात से भी इनकार किया कि जागीर कौर माया सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं। वसीयत में जागीर कौर का माया सिंह की पत्नी होने का कोई ज़िक्र नहीं है।

जस्टिस बागची द्वारा लिखित निर्णय में लीला राजगोपाल बनाम कमला मेनन कोचरन के मामले पर आधारित यह टिप्पणी की गई कि जब किसी वसीयत में असामान्य विशेषताएं दिखाई देती हैं या उसके निष्पादन के आसपास अप्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं तो न्यायालय को वसीयत को स्वीकार करने से पहले उसकी गहन जांच करनी चाहिए। असामान्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"इस चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि संदिग्ध परिस्थिति यानी वसीयत में पत्नी की स्थिति या उसके उत्तराधिकार से वंचित होने के कारण का उल्लेख न होना, की जांच अलग से नहीं, बल्कि मामले की सभी परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए।"

न्यायालय ने आगे कहा कि केवल वसीयत का पंजीकरण ही उसे वास्तविक नहीं बना देगा।

न्यायालय ने कहा कि वसीयत में उसकी अपनी पत्नी और स्वाभाविक उत्तराधिकारी यानी प्रथम प्रतिवादी के अस्तित्व या उसके उत्तराधिकार से वंचित होने के कारण के बारे में पूरी तरह से कुछ नहीं कहा गया। पति-पत्नी अपने अंतिम दिनों तक साथ रहे और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उनके रिश्ते में खटास थी। साथ ही उन्हें पति की पेंशन स्वीकार करने के लिए नामित किया गया, जिससे पता चलता है कि पति उन्हें अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी मानते थे।

अदालत ने कहा,

"वैवाहिक स्थिति का इस तरह से विलोपन वसीयतकर्ता की पहचान है, न कि स्वयं वसीयतकर्ता की। वसीयत में अपनी पत्नी के अस्तित्व का उल्लेख न करने की इस असामान्य चूक सहित सभी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन इस बात पर गंभीर संदेह पैदा करता है कि वसीयत अपीलकर्ता के निर्देशों के अनुसार निष्पादित की गई और यह वसीयतकर्ता की 'स्वतंत्र इच्छा' नहीं है।"

निचली अदालत की इस राय के बारे में कि पति के अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी की अनुपस्थिति रिश्ते में खटास का संकेत देती है, अदालत ने कहा कि एक सिख परिवार में अंतिम संस्कार पुरुष रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए उसकी अनुपस्थिति रिश्ते में किसी तनाव का संकेत नहीं देती।

यह देखते हुए कि वसीयत में प्रथम प्रतिवादी या उसके उत्तराधिकार से वंचित होने के कारणों का उल्लेख न किया जाना इस बात का स्पष्ट अनुस्मारक है कि अपीलकर्ता के अनुचित प्रभाव के कारण वसीयतकर्ता की स्वतंत्र प्रवृत्ति को नुकसान पहुंचा है।

Case : Gurdial Singh v Jagir Kaur