2020 में राष्ट्रपति द्वारा स्थगन को रद्द करने के बावजूद नागालैंड और अरुणाचल में परिसीमन के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में परिसीमन अभ्यास करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।

भारत के चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ भारत के चार उत्तर-पूर्वी राज्यों, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8A अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर अथवा नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का उपबंध करती है।

इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त राज्यों में विद्यमान परिस्थितियाँ परिसीमन अभ्यास के संचालन के लिए अनुकूल हैं, तो राष्ट्रपति उस राज्य के संबंध में परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10A के प्रावधानों के तहत जारी किए गए स्थगन आदेश को रद्द कर सकते हैं, और चुनाव आयोग द्वारा राज्य में परिसीमन अभ्यास के संचालन के लिए प्रावधान कर सकते हैं। इस तरह के स्थगन आदेश के बाद, ईसीआई राज्य में परिसीमन कर सकता है।

विशेष रूप से, 2002 अधिनियम की धारा 10A राष्ट्रपति को परिसीमन अभ्यास को स्थगित करने का आदेश देने की अनुमति देती है यदि वह संतुष्ट है कि "ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा है या शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है"

आज, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट जी गंगमेई ने अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने 2020 में एक आदेश द्वारा 4 राज्यों में परिसीमन के स्थगन को रद्द कर दिया है। इसका मतलब है, 2020 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, उक्त राज्यों में परिसीमन की कवायद की जा सकती है।

"हमने आदेश के दो साल बाद रिट याचिका दायर की, 2 साल बीत चुके हैं, परिसीमन क्यों नहीं हो रहा है? यही मुद्दा है

गंगमेई ने जोर देकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के काउंटर के अनुसार, यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रपति के रद्द करने के आदेश से परिसीमन का स्वचालित संचालन नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए डिफ़ॉल्ट और ईसीआई को विशिष्ट आदेश अनिवार्य होगा।

पीठ को सूचित किया गया कि अब तक, केवल असम में, अगस्त 2023 में पारित एक आदेश के अनुसार परिसीमन की कवायद की गई है।

ईसीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि असम के उदाहरण में, कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के लिए विशिष्ट परिसीमन की प्रक्रिया के लिए एक प्रावधान किया था, जिसे तब ईसीआई द्वारा किया गया था। उन्होंने समझाया कि परिसीमन की कवायद परिसीमन आयोग को सौंपी गई है, लेकिन विचाराधीन 4 राज्यों के लिए, Sec.8 के संचालन के कारण, जब सरकार निर्णय लेती है, तभी ईसीआई अभ्यास कर सकता है

जस्टिस कुमार ने हालांकि हस्तक्षेप किया, "सरकार कहां आती है? एक बार जब राष्ट्रपति अधिसूचना को रद्द कर देते हैं, तो यह पर्याप्त है।

CJI ने यह जोड़ने के लिए वजन किया कि जबकि S.8A का उद्देश्य सुरक्षा चिंताओं वाले क्षेत्रों में परिसीमन के अभ्यास को रोकना था, अब जब 4 राज्यों को अवर्गीकृत कर दिया गया है, तो परिसीमन अनिवार्य हो जाएगा

"तथ्य यह है कि 8A को शामिल किया गया था जो आपको उस स्थिति से बचाने के लिए था जहां आप परेशान परिस्थितियों के कारण नहीं चाहते हैं, परिसीमन नहीं करते हैं ... लेकिन यह अवर्गीकृत है .... आपको व्यायाम करना होगा"

हालांकि, संघ की ओर से पेश एडिसनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने दलील दी कि मणिपुर में हिंसा के ताजा प्रकोप के प्रकाश में, वहां की स्थिति इस अभ्यास के लिए अनुकूल नहीं लगती है। जबकि अन्य 3 राज्यों में परामर्श जारी है।

"मणिपुर में स्थिति अनुकूल नहीं हो सकती है, लेकिन अन्य राज्यों के लिए परामर्श चल रहा है"

एएसजी ने कहा कि राज्यों की जमीनी स्थिति पर रिपोर्ट का इंतजार है।

जस्टिस कुमार ने धारा 8 A (3) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रावधान आदेश रद्द करने के बाद ईसीआई द्वारा तुरंत परिसीमन करने का प्रावधान करता है

"जैसे ही इसे रद्द कर दिया जाता है - आपको गेंद को लुढ़काने के लिए सेट करना होगा, आपने क्या किया है?"

पीठ ने जोर देकर कहा कि अनुकूलता का आकलन करने में सभी राज्यों को एक साथ जोड़ना गलत होगा क्योंकि नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी प्रतिकूल नहीं होने वाला है।

एएसजी ने हालांकि पलटवार करते हुए कहा, ''पूरा पूर्वोत्तर राज्य इतना संवेदनशील है कि हम वर्तमान में स्थिति को नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

सीजेआई ने तब एएसजी से आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त निर्देश लेने के लिए कहा, यह देखते हुए कि परिसीमन के लिए वैधानिक जनादेश का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने स्थगन को रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा, 'इस पर निर्देश लीजिए, कवायद करनी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता है - यह एक वैधानिक अधिदेश है और इसलिए आपको इसका अनुपालन करना होगा। यदि आपके पास 8 ए आर-अधिसूचित नहीं है तो आप मुश्किल में हैं "

पीठ अब इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में करेगी।

विशेष रूप से, भारत के पूर्व चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 ए को चुनौती देने वाली रिट याचिका में नोटिस जारी किया है। याचिका अब निर्णय के लिए लंबित है।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिका में राष्ट्रपति के 28 फरवरी, 2020 के आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसने 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन अभ्यास करने की अनुमति दी थी। याचिका में आगे कहा गया है कि हालांकि भारत सरकार ने 6 मार्च, 2020 को जारी एक अधिसूचना द्वारा जम्मू-कश्मीर और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त करने के उद्देश्य से एक परिसीमन आयोग का गठन किया था। लेकिन अभ्यास केवल जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित था।

आदेश पर भरोसा करते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) ने 2021 और 2022 में इन चार राज्यों में परिसीमन अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन के लिए भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। याचिका में कहा गया है कि शेष भारत में इसी तरह की कवायद के दौरान चुनिंदा तरीके से परिसीमन से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में आगे कहा गया है कि-

"परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन किए दो दशक हो चुके हैं और चार उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में न ही कानून-व्यवस्था की समस्याओं के नाम पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 ए के तहत परिसीमन अभ्यास किया गया है। हालांकि, 2002 के बाद से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन चार पूर्वोत्तर राज्यों में कानून-व्यवस्था की समस्याओं के बिना विभिन्न संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। पूरी निष्पक्षता से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड इन चार पूर्वोत्तर राज्यों के साथ शेष भारत के समान व्यवहार के हकदार हैं और परिसीमन कार्य जल्द से जल्द या तो परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत एक आयोग का गठन करके या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 ए के तहत चुनाव आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए क्योंकि परिसीमन नहीं करने के लिए कोई न्यायोचित कारण मौजूद नहीं हैं।

याचिका का मसौदा एडवोकेट गाइचांगपू गंगमेई ने तैयार किया है।