DV Act|परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण धारा 12 के अधीन पारित आदेश को कब संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 25 (2) को अधिनियम की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरसन की मांग करने के लिए कब लागू किया जा सकता है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जूसतिवे एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 (2) का दायरा अधिनियम के तहत पारित सभी प्रकार के आदेशों से निपटने के लिए पर्याप्त व्यापक है, जिसमें रखरखाव, निवास, संरक्षण आदि के आदेश शामिल हो सकते हैं।

मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संतुष्ट होना होगा कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, जिसमें परिवर्तन, संशोधन या निरसन का आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने समझाया:

"अधिनियम के तहत परिस्थितियों में बदलाव या तो एक आर्थिक प्रकृति का हो सकता है, जैसे कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति की आय में बदलाव या यह भत्ता देने या प्राप्त करने वाली पार्टी की अन्य परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा भुगतान करने के लिए आदेशित रखरखाव राशि में वृद्धि या कमी या मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई राहत में किसी अन्य आवश्यक परिवर्तन को उचित ठहराएगा जिसमें पहले के आदेश को रद्द करना भी शामिल है। प्रावधान का वाक्यांश जीवन यापन की लागत, पार्टियों की आय आदि जैसे कारकों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

परिस्थिति में परिवर्तन प्रतिवादी या शिकायतकर्ता दोनों में से किसी एक का हो सकता है

परिस्थितियों में बदलाव केवल प्रतिवादी का ही नहीं बल्कि पीड़ित व्यक्ति का भी होना चाहिए, अदालत ने स्पष्ट किया।

उदाहरण के लिए, पति की वित्तीय परिस्थितियों में बदलाव रखरखाव के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड हो सकता है, लेकिन इसमें पति या पत्नी के जीवन में अन्य परिस्थितिजन्य परिवर्तन भी शामिल हो सकते हैं जो उस समय से हो सकते हैं जब रखरखाव का आदेश दिया गया था।

परिस्थिति में बदलाव Sec.12 का आदेश पारित होने के बाद होना चाहिए

अधिनियम की धारा 25 (2) के आह्वान के लिए, अधिनियम के तहत आदेश पारित होने के बाद परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए। आवेदक इसकी पूर्वव्यापी प्रयोज्यता की मांग नहीं कर सकता है, ताकि मूल आदेश के अनुसार पहले से भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की जा सके।

"एक आदेश का निरसन, अन्य बातों के साथ, अधिनियम की धारा 12 के तहत एक पक्ष द्वारा मांगा गया इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले की अवधि से संबंधित नहीं हो सकता है .. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के तहत दायर परिवर्तन, संशोधन या प्रतिसंहरण के लिए ऐसा आवेदन अधिनियम की धारा 12 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आदेश पारित होने से पहले की किसी भी अवधि से संबंधित नहीं हो सकता है