IPC धारा 498A के तहत दहेज की मांग जरूरी नहीं, पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता भी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनने के लिए दहेज की मांग कोई शर्त नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग-अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला, शारीरिक या मानसिक नुकसान और दूसरा, उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रूरता के ये दो रूप एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दहेज की मांग न होने से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में इस धारा के लागू होने को बाहर नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“स्पष्ट रूप से दहेज की मांग न होने से प्रावधान की प्रयोज्यता समाप्त नहीं होती है, जहां शारीरिक हिंसा और मानसिक संकट के कृत्य प्रदर्शित किए गए। धारा 498ए IPC के तहत अपराध का मूल क्रूरता के कृत्य में निहित है और यह केवल दहेज की मांग के इर्द-गिर्द नहीं घूमता है।”

संदर्भ के लिए, धारा का संबंधित भाग इस प्रकार है:

“स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता” का अर्थ है- (क) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो; या (ख) महिला का उत्पीड़न, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हो या उसके या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हो।”

न्यायालय ने कहा कि इन दोनों धाराओं को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि क्रूरता स्थापित करने के लिए दहेज की मांग की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यू.सुवेता बनाम राज्य, (2009) 6 एससीसी 757 पर भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने इस प्रावधान के आवश्यक तत्वों को इस प्रकार विभाजित किया: महिला विवाहित होनी चाहिए और उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

इसलिए दहेज की मांग से स्वतंत्र क्रूरता का कोई भी रूप धारा 498ए IPC के प्रावधानों को आकर्षित करने और कानून के तहत अपराध को दंडनीय बनाने के लिए पर्याप्त है।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ता (पत्नी) ने आरोप लगाया कि उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने उसे पीटा था। तदनुसार, धारा 498ए के तहत पति और सास के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। इसे चुनौती देते हुए आरोपी व्यक्तियों ने कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि दहेज की मांग के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने शुरू में इस धारा को शुरू करने के पीछे के उद्देश्य पर चर्चा की। न्यायालय ने कहा कि इसका प्राथमिक उद्देश्य विवाहित महिलाओं को क्रूरता से बचाना है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। इसके अलावा, यह धारा संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए अवैध मांगों को भी कवर करती है। इस प्रकार, इस प्रावधान का व्यापक उद्देश्य महिलाओं को सभी प्रकार की क्रूरता से बचाना है, भले ही उत्पीड़न दहेज की मांग से जुड़ा हो।

“धारा 498ए के स्पष्टीकरण के तहत उत्पीड़न की परिभाषा खंड (बी) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जो खंड (ए) में वर्णित “जानबूझकर किए गए आचरण” से स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को अलग-अलग पढ़ने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खंड (ए) के अंत में “या” शब्द को शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 498ए के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता” में या तो जानबूझकर किया गया आचरण शामिल हो सकता है, जो मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है या दहेज जैसी अवैध मांगों से संबंधित उत्पीड़न हो सकता है।”

इसके अलावा न्यायालय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन पर भी चर्चा की।

इसमें कहा गया:

"इसलिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे दहेज हत्या के मामलों के साथ-साथ विवाहित महिला के साथ ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामलों से भी प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।"

न्यायालय ने कहा कि इसकी उचित व्याख्या यह होगी कि इस धारा के अंतर्गत क्रूरता, दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता की परिभाषा से परे है।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट इस बात के लिए पर्याप्त तर्क देने में विफल रहा कि अपीलकर्ता द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप क्रूरता की श्रेणी में क्यों नहीं आते। इससे संकेत लेते हुए न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही रद्द करने का हाईकोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। प्रतिवादी के तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि लगाए गए आरोप क्रूरता के दायरे में आएंगे।

इसे देखते हुए न्यायालय ने विवादित निर्णय खारिज करते हुए प्रतिवादियों के खिलाफ धारा 498ए IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी।

केस टाइटल: अलुरी वेंकट रमण बनाम अलुरी तिरुपति राव और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर (एस) 9243 ऑफ 2024 से उत्पन्न