चूक के लिए मुकदमा खारिज करने से उसी कारण से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या 3 के तहत चूक के लिए मुकदमा या आवेदन खारिज करने से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बर्खास्तगी कोई निर्णय या डिक्री नहीं है। इसलिए रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता।

अदालत ने टिप्पणी की,

“इसलिए यह स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो कोई निर्णय है और न ही कोई डिक्री है और न ही यह अपील योग्य आदेश है। यदि ऐसा है तो CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत किसी मुकदमे को खारिज करने का ऐसा आदेश “निर्णय” या “डिक्री” शब्द की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, क्योंकि कोई निर्णय नहीं है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में यदि कोई नया मुकदमा दायर किया जाता है तो इस तरह का खारिज करने का आदेश एक रिस ज्यूडिकेटा के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और न ही करेगा।”

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वादी के पिता के आदेश IX नियम 2 (दोनों पक्षों की गैर-उपस्थिति) के तहत घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद वादी ने आदेश IX CPC के नियम 4 के तहत मुकदमे की बहाली की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। इस आदेश को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसे कोई चुनौती नहीं दी गई।

इसके बाद वादी ने नियम 4 के तहत उन्हीं राहतों के लिए एक नया मुकदमा दायर किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दी। नियम 4 वादी को या तो एक नया मुकदमा दायर करने (सीमा के अधीन) या खारिज किए गए मुकदमे की बहाली के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

प्रथम अपीलीय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को उलट दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने आदेश IX CPC के नियम 4 के तहत वादी के नए मुकदमे को बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित होकर प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उसी कारण से नया मुकदमा दायर करना रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

अपीलकर्ता की दलील को खारिज करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा सुनाए गए आदेश ने हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि नियम 4 के तहत कार्रवाई के उसी कारण पर आधारित नया मुकदमा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं है। न्यायालय ने तर्क दिया कि नियम 2 के तहत चूक के लिए पहले के मुकदमे को खारिज करना डिक्री या निर्णय के बराबर नहीं है, जो अंततः विवाद को हल करता है। इसलिए इसे रेस जुडिकाटा के आवेदन को वारंट करने वाले गुण-दोष पर निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता।

अदालत ने कहा,

“इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत विशेष रूप से चूक के लिए किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करना किसी दावे किए गए अधिकार या मुकदमे में स्थापित बचाव पर न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति नहीं है। CPC के आदेश XLIII के तहत दिए गए अनुसार चूक में किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करने का आदेश भी अपील योग्य आदेश नहीं है। यदि हम CPC के आदेश XLIII को पढ़ें तो हम पाएंगे कि CPC के आदेश IX, नियम 9 या CPC के आदेश IX नियम 13 के तहत पारित आदेश अपील योग्य हैं, लेकिन CPC के आदेश IX नियम 4 के तहत पारित आदेश अपील योग्य नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत चूक में किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो न्यायनिर्णयन है और न ही यह अपील योग्य आदेश है। CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 "निर्णय" या "डिक्री" शब्द की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई निर्णय नहीं है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में यदि कोई नया मुकदमा दायर किया जाता है तो इस तरह का खारिज करने का आदेश एक रिस ज्यूडिकेटा के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और न ही करेगा।"

उपर्युक्त के संदर्भ में, अदालत ने अपील खारिज की और आदेश IX सीपीसी के नियम 2 के तहत डिफ़ॉल्ट में बर्खास्तगी के खिलाफ वादी के नए मुकदमे की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल करते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

केस टाइटल: एलआरएस और अन्य के माध्यम से अमरुद्दीन अंसारी (मृत) बनाम अफजल अली और अन्य।