"अमीर कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं?": सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन से पूछा सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली सरकार से समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों को बचाने की कोशिश करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे दो महीने के भीतर हलफनामा दायर कर अपनी कार्रवाई का ब्योरा दें। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से भी जवाब मांगा गया है।

कोर्ट दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रहा था। एमिकस क्यूरी की सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय ने नियमों और कानूनों के माध्यम से दिल्ली में अवैध निर्माण के नियमितीकरण के बारे में चिंता जताते हुए एक आवेदन दायर किया।

कोर्ट ने कहा, "हम समझ सकते हैं कि झुग्गीवासियों की रक्षा के लिए कुछ उदार इशारा है, लेकिन जैसा कि विद्वान एमिकस द्वारा सही बताया गया है, समृद्ध लोगों के अवैध संरचनाओं को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी चार संस्थाओं को आज से 2 महीने के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं कि अमीरों की अवैध संरचनाओं को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हलफनामा प्राप्त करने के बाद तारीख तय की जाएगी।

अदालत ने दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) में प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों का हवाला देते हुए दक्षिण दिल्ली में एक समृद्ध अनधिकृत कॉलोनी- श्री साई कुंज कॉलोनी को ध्वस्त नहीं करने के लिए एमसीडी से स्पष्टीकरण मांगा, यह जानने के बावजूद कि यह योजना कॉलोनी पर लागू नहीं होती है।

25 मार्च, 2025 को, अदालत ने एमसीडी से यह विवरण प्रदान करने के लिए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरे (संशोधन) अधिनियम, 2014 के तहत कितने बिना सील किए गए ढांचे शामिल थे, जो 1 जून, 2014 से पहले मौजूद अनधिकृत निर्माणों की रक्षा करता है।

अदालत ने दिल्ली सरकार को इसी मुद्दे पर एक विशिष्ट हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं की गई संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने एमसीडी को पीएम-उदय योजना की एक प्रति रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा था, जिसे उसने श्री साई कुंज कॉलोनी को ध्वस्त नहीं करने के लिए पहले के हलफनामे में उद्धृत किया था।

एमसीडी ने 24 अप्रैल को एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की, जिसमें खुलासा किया गया कि कॉलोनी में 126 फ्लैट हैं, जिनमें से केवल 10 फ्लैट 2014 के अधिनियम के तहत संरक्षित थे। शेष 116 फ्लैट अवैध पाए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 28 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। एमसीडी ने दावा किया कि शेष 88 फ्लैटों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। MCD ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 पर भरोसा किया।

कोर्ट ने कहा कि विनियमों में पीएम उदय योजना का कोई संदर्भ नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि 2019 के नियमों के विनियमन 7 में विशेष रूप से समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों को बाहर रखा गया है, और श्री साई कुंज एमसीडी के हलफनामे में संलग्न ऐसी कॉलोनियों की सूची में 43 वें नंबर पर सूचीबद्ध हैं।

खंडपीठ ने एमसीडी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि कॉलोनी समृद्ध कॉलोनी होने के बावजूद वह योजना पर कैसे निर्भर है। "ये नियम श्री साई कुंज कॉलोनी पर लागू नहीं होते हैं। एमसीडी को अदालत को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे उसने तथाकथित पीएम उदय योजना पर भरोसा किया, जबकि वह अच्छी तरह जानती थी कि कॉलोनी एक समृद्ध कॉलोनी है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 और 344 के तहत श्री साई कुंज कॉलोनी में शेष सभी 88 अवैध फ्लैटों को एक सप्ताह के भीतर विध्वंस नोटिस जारी किए जाने चाहिए।