सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि फुटपाथ की सही निशानदेही (Demarcation) हो, ताकि पैदल चलने वालों को ऐसे फुटपाथ मिलें जिन पर कोई कब्ज़ा न हो।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच सुरक्षित और सही तरीके से चिह्नित फुटपाथ तक पहुंचने के अधिकार से जुड़े एक स्वतः संज्ञान (Suo M oto) मामले की सुनवाई कर रही थी। 19 जून के अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा था कि चिह्नित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कई निर्देश जारी किए।

जब मामले पर सुनवाई हुई तो बेंच ने इसे दो हफ़्ते के लिए टाल दिया। हालांकि, उसने सुझाव दिया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज सभी अधिकारियों को पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ चिह्नित करने का निर्देश दें। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि इस निर्देश के लिए किसी निवेश की ज़रूरत नहीं होगी।

उन्होंने कहा:

"यह मुख्य रूप से निशानदेही के बारे में है। स्थानीय निकाय इसके बारे में जानते हैं। निशानदेही के लिए निवेश या पुनर्निर्माण की ज़रूरत नहीं है। बस निशानदेही करें... अगर सड़क है तो पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। पैदल चलने वाले व्यक्ति को यह भरोसा होना चाहिए कि यह वह सड़क है, जिस पर मैं चल रहा हूँ। वह भरोसा ज़रूरी है, और पैदल चलने वालों की जगह के बारे में ऐसी संस्कृति विकसित की जानी चाहिए कि वह जगह पवित्र हो और उस पर कब्ज़ा न किया जा सके। यही वह सिद्धांत है जिसके बारे में आपको सभी शहरी अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए।"

Case Details: IN RE: FUNDAMENTAL RIGHT TO WALK AND FOOTPATH ​​BY COURTS MOTION बनाम MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS | W.P.(C) No. 844/2026 PIL-W