'संवैधानिक भावना पर धब्बा': जादू-टोना के आरोपों पर महिला पर हमले और निर्वस्त्र करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने जादू टोना के आरोप में एक महिला के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने और सार्वजनिक रूप से उसे निर्वस्त्र करने के मामले में आज हैरानी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा "वास्तविकता यह है कि इस तरह के कृत्य अभी भी 21 वीं सदी के जीवन का हिस्सा हैं, एक ऐसा तथ्य है जिसने इस न्यायालय की अंतरात्मा को हिला दिया है,"

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मामले में जांच पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह घटना मार्च 2020 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी, जहां 13 लोगों पर शिकायतकर्ता की दादी पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। यह कहते हुए कि '' को नग्न घुमाया जाना चाहिए, आरोपी व्यक्तियों ने उसकी साड़ी फाड़ दी। उन्होंने एक अन्य महिला पर भी हमला किया जिसने बचाव के लिए हस्तक्षेप किया।

13 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 354, 354 b, 379, 504, 506, 149 और Witch (Daain) Act की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपियों द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी।

शुरुआत में ही, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति पर आश्चर्य व्यक्त किया। जस्टिस करोल ने गरिमा के महत्व को रेखांकित करते हुए फैसले की शुरुआत की।

गरिमा समाज में एक व्यक्ति के अस्तित्व के मूल में जाती है। कोई भी कार्रवाई जो किसी अन्य व्यक्ति या राज्य के कृत्य से गरिमा को कम करती है, संभावित रूप से भारत के संविधान की भावना के खिलाफ जा रही है, जो यह सुनिश्चित करके सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाती है। विस्तार से, यदि किसी व्यक्ति की गरिमा से समझौता किया जाता है, तो उनके मानवाधिकार, जो उनके मानव होने के कारण उन्हें उपलब्ध हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विभिन्न अधिनियमों द्वारा गारंटीकृत हैं, खतरे में पड़ जाते हैं।

हालांकि हाईकोर्ट में दायर रद्द करने वाली याचिका को स्थगन आदेश को निष्क्रिय करते हुए वापस ले लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

राज्य की उदासीनता

अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को चुनौती नहीं देने के लिए राज्य की आलोचना की। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने को भी तैयार नहीं थी और शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना पड़ा।

"दोनों महिलाओं को जो सहना पड़ा, उसकी अश्लीलता को देखते हुए, हम और कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं कि राज्य ने इस अदालत के समक्ष अभियुक्तों के पक्ष में स्थगन देने वाले उच्च न्यायालय के गैर-बोलने वाले आदेश पर हमला क्यों नहीं किया। किसी मुद्दे पर मुकदमा चलाने का राज्य का निर्णय उस लाभ पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो राज्य के खजाने या कहीं और प्राप्त हो सकता है, बल्कि अपने लोगों के भीतर कानून के शासन और सभी के लिए न्याय के सम्मान की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए।

महिलाओं को शोषण से बचाने के प्रयास जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं

न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि समाज के कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से किए गए विभिन्न उपाय, इस संदर्भ में महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

निर्णय ने भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र के एक अमूल्य पहलू के रूप में मानव गरिमा के महत्व की फिर से पुष्टि की और राज्य को इसकी रक्षा के लिए सभी कार्रवाई करने के अपने कर्तव्य की याद दिलाई।

सभी के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों का कर्तव्य

न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सभी के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 A (e) को इस संदर्भ में संदर्भित किया गया था।

यह नोट किया गया कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में जादू टोना से संबंधित 85 मामले दर्ज किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों में, संख्या क्रमशः 68, 88 और 102 थी। कोर्ट ने ऐसे मामलों को संवैधानिक भावना पर धब्बा करार दिया

"जादू टोना, जिसमें से पीड़ितों में से एक आरोपी है, निश्चित रूप से एक ऐसी प्रथा है जिसे त्याग दिया जाना चाहिए। इस तरह के आरोपों का एक लंबा अतीत होता है, अक्सर उनके अधीन लोगों के लिए दुखद परिणाम होते हैं। जादू टोना अंधविश्वास, पितृसत्ता और सामाजिक नियंत्रण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के आरोप अक्सर उन महिलाओं के खिलाफ निर्देशित किए जाते थे जो या तो विधवा या बुजुर्ग थीं। जाति-आधारित भेदभाव, सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करने के लिए प्रतिशोध आदि जैसे कई कारणों को स्वीकार किया जाता है। इसका प्रभाव अत्यधिक नकारात्मक होता है, जिससे बर्बर व्यवहार, सार्वजनिक अपमान और कभी-कभी मौत भी हो जाती है।

इसी तरह, न्यायालय ने निर्वस्त्र करने के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या (धारा 354 b IPC) पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं का भी व्यापक रूप से हवाला दिया जो जादू टोना के आरोपों पर महिलाओं को निशाना बनाने की निंदा करते हैं।

न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए विचारण न्यायालय को प्रतिदिन विचारण करने का निदेश जारी किया। आरोपियों को 15 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया।