सुप्रीम कोर्ट ने कामर्शियल विवादों और उपलब्ध कामर्शियल कोर्ट बुनियादी ढांचे की पेंडेंसी पर सभी हाईकोर्ट से डेटा मांगा

कामर्शियल न्यायालय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के हाईकोर्ट से कामर्शियल विवादों के लंबित होने और उससे निपटने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ कामर्शियल अदालत अधिनियम, 2015 के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, जब 2023 में मामला उठाया गया था, तो न्यायालय ने भारत संघ से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कामर्शियल अदालतों के गठन की स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए कहा था।

आज, हाईकोर्ट से डेटा मांगने का आदेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार (याचिकाकर्ता के लिए) द्वारा प्रस्तुत एक नोट को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अदालत में प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत स्थिति रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित इनपुट आवश्यक होंगे:

(i) मूल सिविल क्षेत्राधिकार वाले जिला/अन्य न्यायालयों के समक्ष लंबित कामर्शियल विवादों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए और निपटान की संख्या;

(ii) कामर्शियल न्यायालयों और कामर्शियल अपीलीय न्यायपीठों के कार्यकरण के लिए उपलब्ध अवसंरचना का ब्यौरा।

यह आदेश इस प्रकार निर्धारित किया गया था "यह देखते हुए कि इस न्यायालय ने संघ से स्थिति रिपोर्ट मांगी है, यह श्री दातार, सीनियर एडवोकेट और सॉलिसिटर जनरल दोनों द्वारा हमारे सामने पेश किया गया है कि उपरोक्त मामलों पर इनपुट आवश्यक होंगे और उन्हें केवल राज्यों में संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। हम निर्देश देते हैं कि विभिन्न हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को आज पारित आदेश के बारे में सूचित किया जाए, जिन्हें प्रतिवादी के रूप में पेश किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल इस न्यायालय के महासचिव को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उपरोक्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को इस न्यायालय के महासचिव के कार्यालय द्वारा उक्त विवरणों के बारे में सूचित किया जाएगा, जब भी हाईकोर्ट से विवरण प्राप्त होते हैं।

चूंकि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उम्मीद है कि निर्धारित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। विवरण एकत्र करने के बाद, भारत संघ 15 अप्रैल 2025 को या उससे पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

विशेष रूप से, आदेश के डिक्टेशन के बाद, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि बुनियादी ढांचा प्रदान करना राज्य सरकारों के लिए है, तो पीठ ने संकेत दिया कि एक बार जब उसे हाईकोर्ट से डेटा प्राप्त होता है, तो वह राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी करेगा, यदि आवश्यक हो।