'बच्चा एक सक्षम गवाह': सुप्रीम कोर्ट ने बाल गवाह की गवाही पर कानून की समरी प्रस्तुत की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी की गवाही विश्वसनीय है। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और माना कि अपनी पत्नी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसकी विफलता, जो उसके घर की चारदीवारी के भीतर हुई थी और उस समय केवल उनकी बेटी मौजूद थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार एक प्रासंगिक परिस्थिति थी।

बाल गवाह की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा कि बाल गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत, एक बच्चा गवाही देने के लिए सक्षम है यदि वह प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर दे सकता है। इसके अलावा, आरोपी को बच्चे की गवाही में मामूली विरोधाभास से लाभ नहीं मिल सकता है और जब उसकी गवाही विश्वसनीय और सुसंगत रहती है तो बच्चे की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बाल गवाह की गवाही के संबंध में कानून का सारांश निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया:

"(I) साक्ष्य अधिनियम में गवाह के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, और इस प्रकार बाल गवाह एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

(II) साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार, बाल गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले, ट्रायल कोर्ट द्वारा यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए कि क्या बाल-गवाह साक्ष्य देने की पवित्रता और उससे पूछे जा रहे प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम है।

(III) बाल गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले, ट्रायल कोर्ट को अपनी राय और संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह ऐसी राय क्यों रखता है। प्रारंभिक जांच के दौरान बच्चे से पूछे गए प्रश्न और बच्चे का व्यवहार और प्रश्नों का सुसंगत और तर्कसंगत तरीके से जवाब देने की उसकी क्षमता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा बनाई गई राय की सत्यता, कि वह क्यों संतुष्ट है कि बाल साक्षी साक्ष्य देने में सक्षम था, की जांच अपीलीय न्यायालय द्वारा या तो विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच की जांच करके, या फिर बाल साक्षी की गवाही से या फिर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बयान और जिरह के दौरान बच्चे के आचरण से की जा सकती है।

(IV) ऐसे बाल गवाह की गवाही, जो गवाही देने में सक्षम पाया जाता है, यानि, उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और सुसंगत तथा तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी।

(V) ट्रायल कोर्ट को अपने बयान और जिरह के दौरान बाल गवाह के आचरण को भी रिकॉर्ड करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसे बाल गवाह का साक्ष्य उसकी स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है और दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न नहीं है।

(VI) ऐसी कोई आवश्यकता या शर्त नहीं है कि बाल गवाह के साक्ष्य पर विचार करने से पहले उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। एक बाल गवाह जो किसी अन्य सक्षम गवाह के आचरण को प्रदर्शित करता है और जिसका साक्ष्य विश्वास पैदा करता है, उस पर बिना किसी पुष्टि की आवश्यकता के भरोसा किया जा सकता है और वह दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार बन सकता है। यदि बच्चे का साक्ष्य अपराध की प्रासंगिक घटनाओं को बिना किसी सुधार या अलंकरण के स्पष्ट करता है, तो उसे किसी भी तरह की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

(VII) बाल गवाह के साक्ष्य की पुष्टि पर न्यायालयों द्वारा सावधानी और विवेक के उपाय के रूप में जोर दिया जा सकता है, जहां बच्चे के साक्ष्य को या तो सिखाया गया हो या उसमें भौतिक विसंगतियां या विरोधाभास हों। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि कब ऐसी पुष्टि वांछनीय या आवश्यक होगी, और यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(VIII) बाल गवाहों को खतरनाक गवाह माना जाता है क्योंकि वे लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित, आकार और ढाले जा सकते हैं और इस तरह न्यायालयों को सिखाए जाने की संभावना को खारिज करना चाहिए। यदि न्यायालय सावधानीपूर्वक जांच के बाद पाते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा न तो कोई सिखाया गया है और न ही बाल गवाह का गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का कोई प्रयास किया गया है, तो न्यायालयों को अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने में ऐसे गवाह की विश्वास-प्रेरक गवाही पर भरोसा करना चाहिए। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में, इस बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चे को सिखाया गया है या नहीं, उसके बयान की सामग्री से।

(IX) यदि किसी बाल गवाह की गवाही किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर गढ़ी या प्रभावित की गई हो या अन्यथा गढ़ी गई हो, तो उसे प्रशिक्षित माना जाता है। जहां किसी गवाह को प्रशिक्षित किया गया हो, वहां संभवतः उसकी गवाही में दो व्यापक प्रभाव हो सकते हैं;(i) सुधार या (ii) निर्माण।

(i) गवाही में सुधार जिसके तहत तथ्यों को बदल दिया गया हो या नए विवरण जोड़े गए हों जो पहले नहीं बताई गई घटनाओं के संस्करण के साथ असंगत हों, उसे पहले गवाह को उसके पिछले बयान के उस हिस्से से सामना कराकर समाप्त किया जाना चाहिए जो सुधार को छोड़ देता है या उसका खंडन करता है, उसे गवाह के ध्यान में लाकर और उसे चूक या विरोधाभास को स्वीकार या अस्वीकार करने का अवसर देकर। यदि ऐसी चूक या विरोधाभास स्वीकार किया जाता है तो विरोधाभास को साबित करने की कोई और आवश्यकता नहीं है। यदि गवाह चूक या विरोधाभास से इनकार करता है तो उसे जांच अधिकारी के बयान में संबंधित गवाह के पुलिस बयान के उस हिस्से को साबित करके साबित करना होगा। उसके बाद ही, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, सुधार को साक्ष्य से खारिज किया जा सकता है या इस तरह की चूक या विरोधाभास पर साक्ष्य के रूप में भरोसा किया जा सकता है।

(ii) जबकि एक बाल गवाह का साक्ष्य जिसे पूरी तरह से छेड़छाड़ या प्रशिक्षित किया गया है, तो ऐसे साक्ष्य को अविश्वसनीय के रूप में खारिज किया जा सकता है, जब निम्नलिखित दो कारकों की उपस्थिति स्थापित की जानी है: -

▪ प्रश्नगत बाल गवाह को प्रशिक्षित करने का अवसर जिसके द्वारा कुछ आधारभूत तथ्य यह सुझाव देते हैं या प्रदर्शित करते हैं कि गवाह की गवाही के एक हिस्से को प्रशिक्षित किया गया हो सकता है। यह या तो यह दिखाकर किया जा सकता है कि ऐसे गवाह के बयान को रिकॉर्ड करने में देरी हुई थी या ऐसे गवाह की उपस्थिति संदिग्ध थी, या ऐसे गवाह की ओर से झूठी गवाही देने के लिए किसी भी मकसद को आरोपित करके, या ऐसे गवाह के प्रशिक्षित होने की संभावना। हालाँकि, केवल यह दावा करना कि प्रश्नगत गवाह को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है, पर्याप्त नहीं है।

ट्यूटरिंग की उचित संभावना जिसमें ट्यूटरिंग की संभावना को स्थापित करने वाले आधारभूत तथ्यों को और अधिक साबित या पुष्ट रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह झूठे बयान देने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट मकसद साबित करने के लिए सबूत पेश करके किया जा सकता है, या यह स्थापित करके कि बयान दर्ज करने में देरी न केवल अस्पष्ट है बल्कि कुछ अनुचित व्यवहार का संकेत और संकेत है या यह साबित करके कि गवाह ट्यूटरिंग का शिकार हो गया और किसी और के प्रभाव में आ गया, या तो ऐसे गवाह से लंबी जिरह करके जो या तो भौतिक विसंगतियों या विरोधाभासों की ओर ले जाता है, या ऐसे गवाह के संदिग्ध आचरण को उजागर करता है जो निष्फल दोहराव और गवाही में आत्मविश्वास की कमी से भरा है, या रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री और उपस्थित परिस्थितियों के साथ गवाह के संस्करण की असंगति की ऐसी डिग्री के माध्यम से जो उनकी उपस्थिति को अप्राकृतिक के रूप में नकारती है।

(X) केवल इसलिए कि एक बाल गवाह को किसी ने जो कुछ कहने के लिए कहा था, उसके कुछ हिस्सों को दोहराते हुए पाया जाता है, उसकी गवाही को प्रशिक्षित मानकर खारिज करने का कोई कारण नहीं है, यदि यह पाया जाता है कि बाल गवाह द्वारा जो कुछ भी बयान किया जा रहा है, वह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे उसने देखा था। एक बाल गवाह जिसने अपनी जिरह को लंबे समय तक झेला है और अपराध के लेखक के रूप में अभियुक्त को शामिल करने वाले परिदृश्य का विस्तार से वर्णन करने में सक्षम है, तो छोटी-मोटी विसंगतियां या प्रशिक्षित बयान के हिस्से जो घुस आए हैं, वे अपने आप में ऐसे बाल गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेंगे।

(XI) एक बाल गवाह के बयान का हिस्सा, भले ही प्रशिक्षित हो, पर भरोसा किया जा सकता है, अगर प्रशिक्षित हिस्से को अप्रशिक्षित हिस्से से अलग किया जा सकता है, अगर ऐसा अशिक्षित या बेदाग हिस्सा विश्वास पैदा करता है। बाल गवाह के साक्ष्य के अप्रशिक्षित भाग पर विश्वास किया जा सकता है और उसे ध्यान में रखा जा सकता है या शत्रुतापूर्ण गवाह के मामले में पुष्टिकरण के उद्देश्य से लिया जा सकता है।"

पृष्ठभूमि

अदालत उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिवादी पर अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके बाद उसके शव को गुप्त तरीके से जलाने का आरोप था।

ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, जिसके कारण राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या आरोपी और मृतक की 7 वर्षीय बेटी रानी की गवाही विश्वसनीय थी या उसे सिखाया-पढ़ाया गया था।

अदालत ने पाया कि बाल की गवाही विस्तृत और सुसंगत थी, क्योंकि उसने बताया कि कैसे उसके पिता (आरोपी) ने उसकी माँ पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और बाद में गुप्त रूप से शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

जबकि ‌हाईकोर्ट ने उसके बयान को दर्ज करने में 18 दिन की देरी के कारण उसकी गवाही को खारिज कर दिया था, जिससे संभावित ट्यूशन के बारे में चिंताएं बढ़ गई थीं, न्यायालय को इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। इसने आगे कहा कि बच्चे की गवाही को अन्य गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया गया था।

न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि यदि किसी बच्चे के गवाह की गवाही विश्वसनीय और सुसंगत पाई जाती है, तो उसकी पुष्टि अनिवार्य नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया, और बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया।

केस टाइटलः मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह

साइटेशन: 2025 लाइवलॉ (एससी) 243