अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश हो तो आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने से राज्य को रोकने के लिए अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने झारखंड पुलिस के तीन अधिकारियों को जारी अवमानना ​​नोटिस खारिज किया, क्योंकि उन्होंने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अदालत के अंतरिम आदेश के बावजूद आरोप पत्र दाखिल करने के लिए माफी मांगी।

अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक (DVSP) दीपक कुमार, जांच अधिकारी (IO) तारकेश्वर प्रसाद केसरी और स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) दयानंद कुमार द्वारा दायर हलफनामों की जांच की। अदालत ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और राज्य को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) द्वारा 2011 में लिखे गए पत्र को संशोधित करने का निर्देश दिया, जिसने आरोप पत्र दाखिल करने में योगदान दिया।

उन्होंने झारखंड के एडिशनल पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को संबोधित 15 अप्रैल, 2011 के पत्र पर भरोसा किया। पत्र में कहा गया कि भले ही अदालत यह आदेश पारित कर दे कि किसी विशेष आरोपी के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है। यदि किसी आरोपी के खिलाफ 15 अप्रैल, 2011 के पत्र के खंड 3 पर भरोसा करके आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है, जिसके पक्ष में बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश देने वाला आदेश है तो संबंधित अधिकारी खुद को अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के तहत उजागर करेगा, अदालत ने कहा।

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने झारखंड के ADGP द्वारा जारी 15 अप्रैल, 2011 के पत्र पर भरोसा करते हुए बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ अदालत के आदेश की व्याख्या आरोप-पत्र दाखिल करने पर रोक न लगाने के रूप में की। पत्र में पुलिस अधिकारियों को सलाह दी गई कि भले ही अदालत बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाती हो, लेकिन वह आरोप-पत्र दाखिल करने पर रोक नहीं लगाती।

सुप्रीम कोर्ट ने पत्र में की गई व्याख्या को "पूरी तरह से अवैध" पाया।

राज्य के एडवोकेट विष्णु शर्मा को न्यायालय की टिप्पणियों को ADGP के ध्यान में लाने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने अपनी अपेक्षा दर्ज की कि ADGP तुरंत पत्र में संशोधन करेंगे।

अधिकारियों द्वारा की गई माफी स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, अवमानना ​​नोटिस खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल- सतीश कुमार रवि बनाम झारखंड राज्य और अन्य।