केंद्र ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बिलों का सत्यापन और भुगतान करने के लिए समय मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा भारत संघ और दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई स्थगित की, जिसमें वकीलों के बिलों का भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था। केंद्र के वकील ने दिल्ली सरकार (केंद्र के खिलाफ) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बिलों का सत्यापन और भुगतान करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान (दिल्ली सरकार के लिए) और प्रतिवादियों के वकील की संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को 5 सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध किया।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"प्रतिवादियों के वकील के अनुरोध पर, जिन्होंने भुगतान सत्यापित करने और भुगतान करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, 5 सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध किया जाए।"

यह उल्लेख करना उचित है कि पिछली तारीख पर अदालत ने केंद्र और एलजी से बिलों का भुगतान करने और इसे "प्रतिष्ठा का मुद्दा" न बनाने का आग्रह किया था।

जस्टिस खन्ना ने सुनवाई की शुरुआत यह पूछकर की कि क्या इस मुद्दे को सुलझा लिया गया, जिसके जवाब में बताया गया कि प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर "गैर-विरोधात्मक" तरीके से विचार किया जा रहा है और बताया कि चूंकि दीवान ने 240 मामलों की सूची दी थी, इसलिए उसे एलजी को भेज दिया गया है। LG ने बदले में मुख्य सचिव को लिखा था और अंततः गूगल फॉर्म बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें हर विभाग से लंबित बिलों को एकत्रित करने के लिए कहा गया।

उन्होंने कुछ कठिनाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा,

"हमें नहीं पता कि बिल पेश किए गए हैं या नहीं, बिल कब पेश किए गए हैं, उनका मूल्य क्या है, आदि।"

जवाब में जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की,

"हमें दूसरे पक्ष की किसी बात पर भरोसा करना होगा। दूसरे पक्ष ने क्या कहा है। कृपया 3 सप्ताह में अभ्यास पूरा करें।"

प्रतिवादियों के वकील ने जब आवश्यक कार्य करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा तो पीठ ने अवधि को 3 सप्ताह से बढ़ाकर 4 सप्ताह कर दिया। उल्लेखनीय रूप से प्रतिवादियों की ओर से एक और मुद्दा उठाया गया कि उन्हें मामलों की सूची दी जा रही है, न कि बिलों की सूची।

इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि बिल विभाग में होंगे।

न्यायाधीश ने निर्देश दिया,

"कृपया बिल मांगें...और मामलों की सूची, जाहिर है कि वे मामले हैं, आप वेबसाइट से सत्यापित कर सकते हैं, जहां भी आप पता लगाने में सक्षम हैं, भुगतान करें। जहां भी आप आंशिक रूप से पता लगाने में सक्षम हैं, आंशिक भुगतान करें।"

अंततः, प्रतिवादियों के अनुरोध पर पीठ द्वारा "सत्यापन और भुगतान करने" के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया।

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे भी दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल: दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 140/2024