CBI ने यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा जम्मू से तिहाड़ जेल की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक से जुड़े मामले की सुनवाई जम्मू से तिहाड़ जेल के भीतर अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया, जहां वह वर्तमान में बंद है।

सॉलिसिटर जनरल ने गुरुवार (28 नवंबर) को अदालत को सूचित किया कि मलिक को जम्मू की अदालत में मुकदमे के लिए शारीरिक रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिहाड़ जेल में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ एक कार्यात्मक अदालत है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ 1989 में चार भारतीय वायु सेना कर्मियों की हत्या से संबंधित मुकदमे में यासीन मलिक को शारीरिक रूप से पेश करने के जम्मू ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ CBI द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

एसजी तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि स्थानांतरण आवेदन दायर किया गया। साथ ही अपील में अन्य सह-आरोपियों को पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए याचिका और कारण-टाइटल में संशोधन करने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया। पिछले सप्ताह पीठ ने कहा कि मुकदमे को स्थानांतरित करने से पहले सभी आरोपियों की सुनवाई होनी चाहिए, न कि केवल यासीन मलिक की।

एसजी मेहता ने आज पीठ से कहा,

"मैंने मामले के टाइटल में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया। रिकॉर्ड में यह तथ्य रखा है कि जेल में पहले से ही एक पूरी तरह कार्यात्मक अदालत मौजूद है, जिसमें जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सभी सुविधाएं हैं। अतीत में उसमें कार्यवाही हुई।"

पीठ ने संशोधन आवेदन में संशोधन किया और अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने CBI द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन पर भी नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ?

अदालत ने पहले मौखिक रूप से कहा कि आतंकवादी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई दी गई।

CBI ने मलिक को मुकदमे के लिए शारीरिक रूप से पेश किए जाने के बारे में सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताईं। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मलिक को जम्मू नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि एक गवाह की पहले ही हत्या हो चुकी है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मलिक, जो वर्तमान में एक अलग मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वकील रखने से इनकार करके और अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर जोर देकर "चालबाजी" कर रहा है। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ मलिक की तस्वीर का जिक्र करते हुए मेहता ने जोर देकर कहा कि मलिक कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि सईद से मिलने के लिए कई बार पाकिस्तान गया।

जस्टिस ओक ने जम्मू में खराब कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन जिरह किए जाने की व्यवहार्यता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मलिक को ले जाने के विकल्प के रूप में जेल परिसर के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है। पीठ ने आगे जोर दिया कि मामले में सभी आरोपियों की सुनवाई किसी भी आदेश को पारित करने से पहले होनी चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मलिक ने वर्तमान याचिका के लिए भी कानूनी सलाहकार नियुक्त नहीं किया। उन्होंने एक पूर्व घटना का उल्लेख किया, जिसमें मलिक सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुए, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हुई थीं। जस्टिस ओका ने सुझाव दिया कि इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में आभासी उपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है।

खंडपीठ ने मामले को अगले गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे CBI को सभी आरोपियों को प्रतिवादी बनाने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मिल गई। जुलाई, 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा मामले की सुनवाई के लिए मलिक को पीठ के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किए जाने को देखकर हैरान रह गए। तब CBI के वकील ने अदालत को सूचित किया कि मलिक को जेल अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने के बाद लाया गया था। यह कहते हुए कि यह एक सुरक्षा मुद्दा था, एसजी मेहता ने तब आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे कि यह घटना दोबारा न हो।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अप्रैल, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे एडिशनल सेशन जज, जम्मू (टाडा/पोटा) के विवादित आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या के संबंध में गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए मलिक की शारीरिक उपस्थिति मांगी गई; 1989 में मुफ़्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण।

मई, 2022 में NIA कोर्ट ने मलिक को दोषी करार दिए जाने के बाद साजिश राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी फंडिंग आदि के आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में उसके लिए मौत की सजा की मांग की।

केस टाइटल- सीबीआई बनाम मोहम्मद यासीन मलिक