अगर कोर सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ डिग्री टाइटल न होने पर कैंडिडेट को डिसक्वालिफाई नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी कैंडिडेट ने अपने करिकुलम के हिस्से के तौर पर ज़रूरी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ इस आधार पर उसका कैंडिडेट अप्लाई रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसकी डिग्री किसी दूसरे स्पेशलाइज़ेशन में है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एक एम.कॉम (कॉमर्स) ग्रेजुएट की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्ति को फिर से बहाल कर दिया। यह एक ऐसा पद था जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री ज़रूरी थी। उसकी सर्विस सिर्फ़ इसलिए खत्म कर दी गई, क्योंकि उसके पास स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मल PG डिग्री नहीं थी, जबकि उसने एम.कॉम के दौरान बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा था।

कोर्ट ने कहा कि जब कैंडिडेट ने स्टैटिस्टिक्स के ज़रूरी सब्जेक्ट्स पढ़े हों तो फॉर्मल डिग्री ज़रूरी नहीं है, “हमारी राय है कि असली करिकुलम पर विचार किए बिना, सिर्फ़ डिग्री के टाइटल पर ज़ोर देना, असलियत से ज़्यादा फॉर्म को अहमियत देना है। कानून ऐसी व्याख्या के लिए मजबूर नहीं करता। हमारे विचार में इस मामले के फैक्ट्स को देखते हुए “स्टैटिस्टिक्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री” शब्द को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और मकसद के हिसाब से समझना चाहिए।”

यह मामला नवंबर 2012 के मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़मेंट पर केंद्रित था, जिसमें “स्टैटिस्टिक्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री” ज़रूरी थी। अपील करने वाला एक एम.कॉम ग्रेजुएट था, जिसने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को मुख्य सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ा था, उसे 2013 में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अपॉइंट किया गया।

एक साल बाद 8 मेंबर की एक इन्क्वायरी कमिटी ने यह फैसला सुनाते हुए उसकी सर्विस खत्म कर दी कि एम.कॉम डिग्री क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। इससे केस का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बार-बार टर्मिनेशन को रद्द किया और केस को वापस भेजा, लेकिन राज्य ने उन्हीं आधारों का हवाला देते हुए नए टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए, जिससे अपील करने वाले को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

जस्टिस करोल के लिखे फैसले में उस ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा गया कि चूंकि मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी "एम.कॉम (स्टैटिस्टिक्स)" नाम की पोस्टग्रेजुएट डिग्री नहीं देती है, इसलिए विज्ञापन का सीधा मतलब निकालना एक "असंभव स्टैंडर्ड" बना देगा।

कोर्ट ने कहा,

"एलिजिबिलिटी की शर्त का इस तरह से मतलब निकालना कि ऐसी डिग्री की ज़रूरत हो जो किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में मौजूद न हो, मनमाना और अवास्तविक है।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "स्टैटिस्टिक्स में डिग्री" शब्द को संदर्भ के हिसाब से पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें वे पोस्टग्रेजुएट डिग्री भी शामिल हों जहां स्टैटिस्टिक्स एक मुख्य विषय है।

कोर्ट ने यह कहते हुए दखल देना सही समझा कि "जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को सिर्फ अयोग्य होने के आधार पर टर्मिनेट किया जाता है तो कोर्ट यह जांचने का हकदार है कि क्या वह आधार असल में सही है और क्या ज़रूरी बातों पर ठीक से विचार किया गया।" क्योंकि “स्टैटिस्टिक्स में डिग्री” शब्द का मतलब जानबूझकर नहीं निकाला गया, इसलिए कोर्ट ने यह देखते हुए अपील करने वाले की जगह को वापस लाने के लिए इसे सही मामला समझा कि उसने उस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड होने के लिए स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरी सब्जेक्ट पढ़े थे।

इसलिए अपील मंज़ूर कर ली गई।

Cause Title: LAXMIKANT SHARMA VERSUS STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.