बंगाल में नौकरी घोटाला मामले में ED अभिषेक बनर्जी को दिल्ली बुला सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 अगस्त) को स्कूल नौकरी घोटाले के मामले में ED के समन के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई जारी रखी। इस मुद्दे का सार यह है कि क्या ED पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी मामले के संबंध में बनर्जी को दिल्ली बुला सकता है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrCP) की प्रयोज्यता की सीमा पर तर्क दिए गए।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (बनर्जी की ओर से) की ओर से दलीलें सुनने के बाद मामले को 13 अगस्त के लिए फिर से सूचीबद्ध किया।

सुनवाई की शुरुआत सिब्बल द्वारा अपने पिछले तर्कों को दोहराने से हुई, जैसे (i) जिन विषयों पर PMLA चुप है, उन पर दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी, (ii) अभियुक्त को बुलाने के संदर्भ में, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार) होनी चाहिए और प्रक्रिया की अनुपस्थिति कोई "प्रक्रिया" नहीं है, (iii) जहां तक ​​ED का सवाल है, वैधानिक प्रावधान और निर्देश देश को क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित करते हैं, जिन्हें PMLA के तहत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

सिब्बल ने राणा अय्यूब बनाम प्रवर्तन निदेशालय जैसे न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से अदालत को ले जाया, जहां क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठा। फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया जाता है, वहां मुकदमा चलना चाहिए।

सीनियर वकील ने आगे तर्क दिया कि धारा 71 PMLA, जो किसी अन्य कानून (जैसे सीआरपीसी) के प्रावधानों के साथ असंगति के मामले में अधिनियम के प्रावधानों को प्रमुख प्रभाव देती है, उसको धारा 46 (1) और 65 PMLA के साथ तालमेल में पढ़ा जाना चाहिए। PMLA की तुलना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम से करते हुए सिब्बल ने बताया कि बाद वाला अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जबकि पूर्व वाला नहीं करता है। फिर भी, ED अधिकारी अक्सर ऐसे लोगों को, जो आरोपी भी नहीं हैं, दूर-दराज के स्थानों पर बुलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां ECIR दर्ज है। इसके बाद सीनियर वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट (बनर्जी के मामले में) के विवादित फैसले का हवाला दिया। तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने धारा 65 PMLA के ट्रायल को सही तरीके से लागू नहीं किया।

सिब्बल द्वारा दलीलें समाप्त करने के बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने बनर्जी की पत्नी-रुजिरा की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि रुजिरा CrPC की धारा 160 के प्रावधान के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कहा गया कि "पंद्रह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांगग व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां वह पुरुष व्यक्ति या महिला रहता है।"

शंकरनारायणन का तर्क था कि समन के संदर्भ में महिलाओं को दी जाने वाली सुरक्षा के लिए CrPC के प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने बताया कि ED 5 अलग-अलग कानूनों के तहत जांच एजेंसी है, न कि केवल PMLA के तहत। फिर भी केवल PMLA व्यवस्था के तहत CrPC प्रावधानों की सुरक्षात्मक छत्रछाया को हटा दिया गया, जबकि CrPC अन्य क़ानूनों (जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, आदि) पर लागू होता है।

शंकरनारायणन ने कहा,

"PMLA के तहत ED एक बहुत ही अनोखी चीज़ बन गई है, जहाँ सीआरपीसी की सुरक्षात्मक छत्रछाया को हटा दिया गया... वे 6 साल की उम्र के बच्चों को त्रिपुरा से कोचीन में बैठे ED अधिकारी के पास आने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ ECIR ईसीआईआर दर्ज की... और कह सकते हैं कि आओ... और आरोपी युवक के रूप में भी नहीं... लेकिन मैं तुम्हें गवाह के रूप में चाहता हूं, तुम्हें आना ही होगा। जब वे अनुच्छेद 14, 21 पर बहस करते हैं तो ED कहता है कि माफ़ करें कि PMLA के कारण यह हम पर लागू नहीं होता।"

उसके बाद ASG ने दलीलें पेश कीं, जिन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के पक्ष में सुरक्षा (धारा 160 CrPC के प्रावधान के तहत) CrPC के सभी प्रावधानों (जैसे धारा 91) तक विस्तारित नहीं होती है।

ASG का मामला यह था कि सुरक्षा केवल अध्याय 12 CrPC पर लागू होती है और संहिता में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्रावधान प्रत्येक जांच पर लागू होगा।

यह आग्रह किया गया कि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करें (जिस शक्ति पर ललिता कुमारी के मामले में चर्चा की गई थी) और ऐसी जांच अध्याय 12 सीआरपीसी के तहत "जांच" के बराबर नहीं है।

एएसजी ने याचिकाकर्ता की इस दलील का भी विरोध किया कि समन खराब था, क्योंकि ED ने उन्हें यह नहीं बताया कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि यह कानूनी सवाल है और एजेंसी को सूचित करने की कोई बाध्यता नहीं है।

अंत में, ED के समन के जवाब में भेजे गए उत्तर की ओर इशारा करते हुए एएसजी ने दावा किया कि बनर्जी ने अदालत से यह छिपाया कि उनका दिल्ली में पता है। इसलिए भले ही धारा 160 CrPC के तहत प्रक्रिया लागू की जाए, उन्हें दिल्ली में बुलाया जा सकता है।

ASG ने कहा,

"भले ही प्रावधान लागू माना जाता है, लेकिन इसका अनुपालन किया जाता है, क्योंकि वह दिल्ली में रहता है। वह कह रहा है कि मुझे किसी अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता, प्रावधान कहता है कि आपको उस स्थान से बाहर नहीं बुलाया जा सकता, जहां आप रहते हैं। वह दिल्ली में रहता है। साथ ही, अपराध का कुछ हिस्सा दिल्ली में हुआ है।"

केस टाइटल: अभिषेक बनर्जी और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, सीआरएल.ए. संख्या 2221-2222/2023 (और संबंधित मामला)