अगर डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें, तो दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी रुक सकती है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने आज मौखिक टिप्पणी की कि दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को अत्यधिक या तर्कहीन दवाएं लिखने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने और उच्च लागत वाले अधिक कीमत वाले ब्रांडों पर जोर देने का मुद्दा हल हो जाएगा, बशर्ते डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने का वैधानिक आदेश हो।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को व्यापार लाने और अत्यधिक और/या तर्कहीन दवाएं लिखने और उच्च लागत या अधिक कीमत वाले ब्रांडों को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत दे रही हैं। इसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जब तक फार्मास्युटिकल मार्केटिंग की समान संहिता को कानून का रंग नहीं दिया जाता है, तब तक न्यायालय दवा कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है।

विकल्प के रूप में, यह न्यायालय से मौजूदा संहिता को ऐसे संशोधनों/परिवर्धन के साथ बाध्यकारी बनाने का भी अनुरोध करता है जो न्यायालय को उचित और उचित लगे, जिसका पालन संविधान के अनुच्छेद 32, 141, 142 और 144 के तहत सभी प्राधिकरणों/न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए। इस मामले में यूनियन को मार्च 2022 में नोटिस जारी किया गया था।

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि चूंकि मामले में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह इसे अवकाश के बाद सुनवाई के लिए रखेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादियों ने जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। उन्होंने टिप्पणी की कि, हालांकि, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि समिति ने सिफारिश के रूप में क्या सुझाव दिया है।

इस मौके पर, जस्टिस मेहता ने पूछा कि क्या कोई वैधानिक आदेश है कि डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए, न कि किसी विशिष्ट कंपनी या ब्रांड की दवाओं को।

"यह आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके अनुरूप होगा। राजस्थान में, अब एक कार्यकारी निर्देश है कि प्रत्येक मेडिकल पेशेवर को जेनेरिक दवा लिखनी होगी। वे किसी भी कंपनी के नाम से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इससे चीजों का ध्यान रखना चाहिए, "न्यायमूर्ति मेहता ने कहा। उन्होंने कहा कि यह मामले में एक जनहित याचिका में पारित एक निर्देश के माध्यम से किया गया था।

वकील ने जवाब दिया कि कोई वैधानिक जनादेश नहीं है और केवल एक "स्वैच्छिक कोड" मौजूद है कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला था।

इस पर जस्टिस मेहता ने सुझाव दिया कि वह इस पहलू पर गौर करें। उन्होंने कहा, 'अगर यह दिशा पूरे देश में दी जाती है तो इस दिशा में जरा सोचिए। तब इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। प्रतिवादी के एडवोकेट ने सूचित किया कि वास्तव में इंडियन मेडिकल काउंसिल द्वारा सभी डॉक्टरों के लिए केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश है।

फिर भी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की।