IRR Alignment Corruption Case: चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने कथित इनर रिंग रोड एलिगंमेंट घोटाला (IRR Alignment Corruption Case) में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के राज्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामला विचार के लिए सूचीबद्ध है।

आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए मास्टर प्लान के निर्माण और IRR Alignment (संस्थाओं और उनसे जुड़े व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए) में भ्रष्ट आचरण के आरोपी नायडू को इस महीने की शुरुआत में 10 जनवरी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी।

मंगलगिरी विधायक अल्ला राम कृष्ण रेड्डी द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के साथ-साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, अन्य सरकारी अधिकारियों के अलावा नायडू के खिलाफ 9 मई, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120(8), 420, 34, 35, 36, 37, 166, 167 और 217 और को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के सपठित धारा 13(1)(ए) के तहत दर्ज किया गया।

आरोप साल 2014-2019 से संबंधित हैं, जब नायडू सत्ता में थे।

यह आरोप लगाया गया कि अमरावती, IRR Alignment और सीड कैपिटल के लिए मास्टर प्लान डिजाइन करने के लिए एजेंसियों का चयन करते समय नायडू और अन्य ने बदले की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कुछ संस्थाओं का पक्ष लेने के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया।

अग्रिम जमानत के लिए नायडू की याचिका में हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य नायडू के व्यक्तिगत लाभ के लिए धन के किसी भी दुरुपयोग को दिखाने में असमर्थ था। यह राय दी गई कि अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर केंद्रित है और संबंधित दस्तावेज राज्य की कस्टडी में हैं।

यह ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में शिकायतकर्ता ने 3 साल (कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध के कारण) के बाद आपराधिक प्रक्रिया शुरू की, जांच एजेंसी को मामले के पंजीकरण (मई, 2022) से सितंबर, 2023 तक नायडू की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि नायडू के भागने का खतरा नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने नायडू को जमानत देते हुए कहा था,

"याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने पाया कि आगे की जांच के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।"

उसी को चुनौती देते हुए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों की गहराई से जांच की, अग्रिम जमानत चरण में सुनवाई की और जो निष्कर्ष निकाले वे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

याचिका में कहा गया कि नायडू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के साथ मिलकर विस्तृत योजना बनाई, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ अमरावती (IRR सहित) के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नामांकन के आधार पर विदेशी प्राइवेट यूनिट को अनुबंध दिया गया।

याचिका में कहा गया,

"धोखाधड़ी से यह प्रकट किया गया कि यह सरकार-से-सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर आधारित था"।

नायडू को "पूरे घोटाले का प्राथमिक वास्तुकार" कहते हुए इसमें आगे कहा गया कि IRR Alignment में इस तरह से हेरफेर किया गया कि नायडू के कुछ करीबी सहयोगियों को बदले में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और नायडू अंतिम लाभार्थी थे।

अग्रिम जमानत को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि नायडू जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य का मामला यह भी है कि नायडू को हिरासत में लेने में देरी को उसके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कथित "घोटाला" जटिल प्रकृति का है, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेजी और मौखिक सामग्री शामिल है। सीआईडी केवल एक बार हिरासत के लिए कदम उठाने के लिए आगे बढ़ी। नायडू की भूमिका की जांच की गई।

नायडू 3 अन्य कथित "घोटालों" यानी फाइबरनेट घोटाला, कौशल विकास घोटाला और शराब घोटाला (शराब कंपनियों को अवैध लाइसेंस) में आरोपों का सामना कर रहे हैं। वह अंगल्लू 307 मामले में भी आरोपी हैं, जिसके संबंध में उन्हें पिछले साल अक्टूबर में अग्रिम जमानत दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौशल विकास मामले में एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया था। यह मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए की प्रयोज्यता पर केंद्रित है।

केस टाइटल: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्रबाबू नायडू, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 978/2024