सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि ने माफी मांगी

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, आचार्य बालकृष्ण ने न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए औषधीय इलाज के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा (19 मार्च को) विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव (कंपनी के सह-संस्थापक) की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के दो दिन बाद आया।

जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पहले पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद विज्ञापन प्रकाशित करना जारी रखने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया कि वह ऐसे कृत्यों से परहेज करेगा।

बालकृष्ण ने हलफनामा दायर कर कहा कि विवादित विज्ञापन में केवल सामान्य बयान हैं और इसमें अनजाने में आपत्तिजनक वाक्य भी शामिल हो गए। इसमें कहा गया कि विज्ञापन प्रामाणिक है और मीडिया कर्मी 21 नवंबर, 2023 के आदेश (जहां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वचन दिया गया) का "संज्ञानात्मक" नहीं है।

एमडी ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

यह भी स्पष्ट किया गया:

“स्पष्टीकरण के माध्यम से बचाव के रूप में नहीं, अभिसाक्षी यह प्रस्तुत करना चाहता है कि उसका इरादा केवल इस देश के नागरिकों को प्रतिवादी नंबर 5 के उत्पादों का उपभोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें उपयोग के माध्यम से जीवनशैली संबंधी बीमारियों के उत्पाद भी शामिल हैं। सदियों पुराना साहित्य और सामग्री आयुर्वेदिक अनुसंधान द्वारा पूरक और समर्थित है।”

आगे बढ़ते हुए यह भी कहा गया कि विचार आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देना है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित सदियों पुराने साहित्य/सामग्री पर आधारित हैं।

27 फरवरी को पारित आदेश में न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से रोक दिया था, जो कि इस बीच ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों / विकारों को संबोधित करने के लिए हैं। इसने पतंजलि आयुर्वेद को चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से आगाह किया।

हालांकि, वर्तमान हलफनामे में, बालकृष्ण ने इस अधिनियम को "पुरातन अवस्था में" बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1955 "पुरातन अवस्था" में है, क्योंकि इसे ऐसे समय में अधिनियमित किया गया, जब आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास अब आयुर्वेद में किए गए नैदानिक ​​अनुसंधान के साथ साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक डेटा है, जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित बीमारियों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हुई प्रगति को प्रदर्शित करेगा।

हलफनामे में कहा गया,

"प्रतिवादी नंबर 5 कंपनी के पास अब आयुर्वेद में किए गए नैदानिक ​​अनुसंधान के साथ साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक डेटा है, जो उक्त अनुसूची में उल्लिखित बीमारियों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हुई प्रगति को प्रदर्शित करेगा।"

कोर्ट इस मामले पर 2 अप्रैल को विचार करेगा।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000645/2022