पक्षकार बनाये जाने पर आपत्ति खारिज होने के बाद पार्टी को हटाने के लिए बाद में किया गया आवेदन रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीपीसी के आदेश I नियम 10 के तहत अभियोग की कार्यवाही पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पक्ष को उचित चरण में अपने अभियोग या गैर-अभियोग के बारे में आपत्तियां उठाने का अवसर मिला था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा तो वह बाद में उसी मुद्दे को नहीं उठा सकता, क्योंकि यह रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित होगा।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता को प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मुकदमे में शामिल किया गया। ट्रायल कोर्ट के अभियोग आदेश को अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि उस पर कोई चुनौती नहीं दी गई। बाद में अपीलकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए सीपीसी के आदेश I नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपना नाम हटाने की मांग की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि चूंकि उसके पिता की मृत्यु उसकी मां से पहले हो गई थी, इसलिए उसे अपनी दादी का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता।

ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अभियोग को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जिसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

विवादित निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया:

“वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अभियोजित करने का आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश XXII के तहत उचित जांच के बाद दिया गया था, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश I नियम 10 के तहत आवेदन खारिज करने के अपने आदेश में भी देखा था। जाहिर है, अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष न तो कोई आपत्ति उठाई गई और न ही उक्त आदेश के खिलाफ बाद में कोई संशोधन पेश किया गया। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मूल प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपीलकर्ता को अभियोजित करने के संबंध में मुद्दा पक्षों के बीच अंतिम रूप ले चुका था। इस प्रकार आदेश I नियम 10 के तहत बाद में उसका नाम पक्षकारों की सरणी से हटाने के लिए आवेदन को रिस ज्यूडिकेटा द्वारा वर्जित कहा जा सकता है। निस्संदेह, आदेश I नियम 10 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “कार्यवाही के किसी भी चरण में” अदालत को किसी भी चरण में अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देती है, हालांकि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि प्रतिवादी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों में एक ही आपत्ति को फिर से उठाना, जबकि मुद्दे को पिछले चरण में निर्णायक रूप से निर्धारित किया जा चुका है। इसे अनुमति देना निष्पक्षता और न्याय के विचारों के विपरीत होगा और विवादों के निर्णय के संबंध में पक्षों को अनिश्चितता की स्थिति में रखने के बराबर होगा।"

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"इस प्रकार, यदि अपीलकर्ता ने कार्यवाही के सही चरण पर आपत्ति उठाई होती तो न्यायालय के लिए आदेश XXII नियम 5 के तहत उक्त आपत्ति पर विचार करना और मूल प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे अभियोग लगाने से मना करना खुला होता। हालांकि, उचित चरण पर कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण अपीलकर्ता के लिए बाद में आदेश I नियम 10 के तहत आवेदन के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाना खुला नहीं था।"

उपरोक्त के संदर्भ में न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

केस टाइटल: सुल्तान सईद इब्राहिम बनाम प्रकाशन और अन्य।