सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील महमूद प्राचा पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी के संबंध में वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दायर याचिका पर लगाए गए एक लाख रूपये के जुर्माने को आज रद्द कर दिया। आक्षेपित हाईकोर्ट के आदेश में वकील के खिलाफ की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों को भी हटा दिया गया था।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने भारत के चुनाव आयोग के इस रुख पर यह आदेश पारित किया कि जिन पहलुओं के लिए नोटिस जारी किया गया था (यानी लागत और प्रतिकूल टिप्पणी लागू करना) अदालत और प्राचा के बीच थे।

आदेश इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

"भारत के चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष रुख को देखते हुए, हम इस अपील को इस हद तक अनुमति देते हैं कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 14 में अपीलकर्ता पर लगाए गए 1 लाख रुपये की लागत को अलग रखा जाता है। इसी तरह, अपीलकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया है।

जहां तक दिल्ली हाईकोर्ट (जिसे प्राचा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले दरवाजा खटखटाया था) के समक्ष एक क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठा, आदेश में कहा गया, "यह बिना कहे चला जाता है कि अपीलकर्ता सावधानी से मंच का चयन करेगा और केवल ऐसे मंच से संपर्क करेगा जिसके पास विवाद का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र की क्षमता है।

AOR आरएचए सिकंदर उपस्थित हुए और प्राचा के लिए बहस की।

संक्षेप में कहा गया है, प्राचा ने चुनावी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी के प्रमाणीकरण, अखंडता, सुरक्षा और सत्यापन के संबंध में एक रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पाया कि उन्होंने पहले दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष समान विषय वस्तु (वर्ष 2024 के लिए यूपी में 7-रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव) पर दो याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें उनकी संतुष्टि के लिए आदेश पारित किए गए थे। इसके बावजूद, उन्होंने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।

अपना कोट और बैंड पहने हुए व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करने के उनके आचरण के बारे में, अदालत ने टिप्पणी की कि जब यह सूचित किया गया कि प्राचा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे हैं तो यह 'अचंभित रह गया'।

जाहिर है, हाईकोर्ट को सूचित किया गया था कि प्राचा लागत लगाने का प्रस्ताव देने के आदेश के बाद व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही थी। यह देखते हुए कि उन्होंने बहस करने से पहले अपना बैंड नहीं हटाया था, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्राचा का व्यवहार बार के एक सीनियर सदस्य के लिए अशोभनीय था, जिसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को संबोधित करते समय आवश्यक बुनियादी शिष्टाचार के बारे में पता होना चाहिए।

"बार के एक सीनियर सदस्य से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है, जिसे व्यक्तिगत रूप से बेंच को संबोधित करते समय पालन किए जाने वाले बुनियादी शिष्टाचार के बारे में पता होना चाहिए। श्री प्राचा को भविष्य में सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायालय की मर्यादा और गरिमा बनाए रखें। ध्यान देने योग्य एक और पहलू यह है कि याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका एक वकील (श्री उमर ज़मीन) के माध्यम से दायर की थी। ऐसा करने के बाद वह अपने वकील को हटाए बिना या अदालत की छुट्टी लिए बिना व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते थे ।

यह देखते हुए कि रिट याचिका गलत तरीके से दायर की गई थी और इसके परिणामस्वरूप अदालत के समय की हानि हुई थी, साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दौरान उनके द्वारा अपनाई गई 'अनुचित पद्धति' के साथ, हाईकोर्ट ने प्राचा की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए 1 लाख रुपये की लागत थी।