न्याय के दरवाज़े पर खड़ा सिपाही

भारतीय कानूनी ढांचे में अर्धसैनिक बलों के सर्विस से जुड़े विवादों को सुलझाने के तरीके में एक खास संरचनात्मक कमी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के कॉन्स्टेबल बख्शीश अहमद का मामला इसका एक मुख्य उदाहरण है; उन्हें 2022 में नारायणपुर, मालदा में तैनाती के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। जब अहमद ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया तो डिवीज़न बेंच ने उनकी रिट याचिका खारिज की।

यह खारिज करना न तो मामले की असल खूबियों पर आधारित था और न ही अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) की पूरी तरह कमी पर। इसके बजाय, कोर्ट ने 'फोरम नॉन कन्वेनियंस' (forum non conveniens) का सहारा लिया—यह एक विवेकाधीन सिद्धांत है जो बताता है कि कोई दूसरी जगह (फोरम) ज़्यादा सही होगी—और याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल या जम्मू में कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

9 जून, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 'बख्शीश अहमद बनाम भारत संघ' मामले में अधिकार क्षेत्र के इस गलत इस्तेमाल को सुधारा। हालांकि, यह फैसला एक अहम प्रक्रियात्मक मिसाल तो कायम करता है। साथ ही एक बड़ी विधायी कमी को भी उजागर करता है: सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) एक ऐसे संवैधानिक ढांचे के तहत काम करती हैं, जो उच्च परिचालन जवाबदेही की मांग करता है, लेकिन कानूनी राहत के लिए अपर्याप्त और भौगोलिक रूप से बिखरे हुए तंत्र प्रदान करता है।

I. फैसले का कानूनी ढांचा

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की गहन जांच करता है। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट का अपनी रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार करना कानूनी रूप से सही था, जबकि प्रतिवादी अधिकारी उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर मौजूद थे।

अनुच्छेद 226 दोहरे ढांचे पर काम करता है। क्लॉज़ (1) उस व्यक्ति या प्राधिकरण की स्थिति के आधार पर हाई कोर्ट को अधिकार क्षेत्र देता है जिसके खिलाफ रिट मांगी गई। क्लॉज़ (2) उस भौगोलिक स्थान के आधार पर अधिकार क्षेत्र देता है, जहां कार्रवाई का कारण (cause of action), पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लॉज़ (1) के तहत अपने तकनीकी अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया, क्योंकि गृह मंत्रालय और BSF के महानिदेशक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर भी उसने 'फोरम नॉन कन्वेनियंस' का हवाला देते हुए न्यायिक संयम बरतने का विकल्प चुना।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने इस दृष्टिकोण को खत्म कर दिया। अबरार अली बनाम CISF मामले में तय मिसाल को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने साफ़ किया कि जब कोई याचिकाकर्ता मुख्य कमांडिंग अथॉरिटी (सबसे बड़े अधिकारी) के दफ़्तर वाली जगह पर मौजूद हाईकोर्ट में जाने के लिए साफ़ तौर पर आर्टिकल 226(1) का इस्तेमाल करता है तो याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ 'फोरम नॉन कन्वेनियंस' (असुविधाजनक जगह का तर्क) का इस्तेमाल करना न्याय पाने के मौलिक अधिकार को कमज़ोर करता है।

इसके अलावा, इस फ़ैसले में अलग-अलग बेंचों के विरोधाभासी फ़ैसलों के बीच सही तालमेल बिठाया गया। कोर्ट ने अबरार अली मामले और 'ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम कल्याण बनर्जी' मामले में पहले आए ज़्यादा सख़्त फ़ैसले के बीच के अंतर को सुलझाया। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) को सिर्फ़ BSF हेडक्वार्टर की भौतिक जगह पर नहीं, बल्कि BSF नियमों के नियम 22(4) की कानूनी ज़रूरतों पर आधारित किया। यह नियम कहता है कि नौकरी से निकालने के सभी आदेश दिल्ली में डायरेक्टर जनरल को भेजे जाने चाहिए। रिपोर्टिंग का यह कानूनी तरीका एक मज़बूत कानूनी संबंध बनाता है, जिससे आर्टिकल 226(1) का लागू होना पक्का हो जाता है।

II. CAPF की संरचनात्मक विसंगति

भारत की CAPF की जनसांख्यिकीय और कानूनी हकीकत के कारण इस फ़ैसले का महत्व प्रक्रियात्मक कानून से कहीं ज़्यादा है। BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP, NSG और असम राइफल्स से मिलकर बनी CAPF में दस लाख से ज़्यादा जवान तैनात हैं। अकेले CRPF की मंज़ूरशुदा संख्या 3.25 लाख से ज़्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बनाती है।

इतने बड़े पैमाने और अलग-अलग जगहों पर नियमित सशस्त्र बलों के साथ काम करने के बावजूद, CAPF के जवानों को 'आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल (AFT) एक्ट, 2007' के दायरे से बाहर रखा गया है। AFT को सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवा संबंधी विवादों और कोर्ट-मार्शल अपीलों के लिए एक विशेष, स्तरीय न्यायिक संस्था बनाने के लिए स्थापित किया गया। इसके विपरीत, CAPF के सदस्यों को नौकरी से निकालने से लेकर पेंशन की गड़बड़ियों तक के सेवा संबंधी विवादों के लिए अलग-अलग हाईकोर्ट में आम सिविल रिट याचिकाओं के ज़रिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आम रिट अदालतों पर इस निर्भरता के कारण काफ़ी देरी होती है, अलग-अलग राज्यों में कानूनी नतीजों में अंतर होता है और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी जटिल बाधाएँ पैदा होती हैं।

III. प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज में गड़बड़ी के लक्षण

CAPF के लिए किसी खास ट्रिब्यूनल के न होने से प्रशासनिक कामकाज में ऐसी रुकावटें आई हैं, जिन्हें मापा जा सकता है।

पांच खास स्थितियां इस कानूनी कमी के व्यावहारिक नतीजों को दिखाती हैं:

1. मामले के बढ़ने से पहले समाधान के तरीकों का न होना: 2016 में BSF जवान तेज बहादुर यादव का मामला, जिन्हें राशन के बारे में सार्वजनिक रूप से शिकायत करने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था, आंतरिक बातचीत के तरीकों की सिस्टम की विफलता को दिखाता है। अनुशासनात्मक नियमों को सख्ती से लागू करने और तुरंत शिकायत दूर करने के लिए किसी सुलभ, स्वतंत्र न्यायिक संस्था के न होने के कारण कर्मचारियों को या तो प्रशासनिक आदेश मानने या लंबे समय तक चलने वाले दीवानी मुकदमों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

2. काम का तनाव और समाधान: 2014 और 2023 के बीच, सरकारी आंकड़ों में CAPF कर्मचारियों के बीच 700 से ज़्यादा आत्महत्याओं की बात सामने आई है। संसदीय स्थायी समितियों ने बार-बार कहा है कि काम के तनाव, जो छुट्टी न मिलने और सख्त पदानुक्रम के कारण और बढ़ जाता है, के लिए एक कुशल संस्थागत राहत तंत्र की ज़रूरत है। मौजूदा न्यायिक ढांचा इतना धीमा है कि वह मनमाने प्रशासनिक कार्यों को रोकने में असरदार नहीं है, जो इस तनाव को बढ़ाते हैं।

3. आश्रितों के लिए भौगोलिक बाधाएं: 2018 में सुकमा में हुए हमले के बाद, मारे गए CRPF कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी और अंतिम लाभ पाने में बहुत ज़्यादा प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ा। चूंकि अनुच्छेद 226(2) के तहत अधिकार क्षेत्र इन मामलों को आश्रितों के गृह राज्यों के संबंधित हाईकोर्ट्स में बिखेर देता है, इसलिए परिवारों को अक्सर एक केंद्रीकृत, एकसमान ट्रिब्यूनल के बजाय अलग-अलग क्षेत्रीय कानूनी प्रणालियों से निपटना पड़ता है।

4. मुकदमेबाजी का समय: राजस्थान के एक हालिया मामले में एक CISF कांस्टेबल ने नौकरी से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए सामान्य रिट अदालतों में नौ साल बिताए, जिसके बाद उन्हें नौकरी पर वापस लिया गया। सामान्य दीवानी अदालतों में मामलों के ढेर का मतलब है कि अनुकूल फैसले भी तब आते हैं जब वित्तीय और पेशेवर नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती; AFT मॉडल को खास तौर पर इस समय को कम करने के लिए बनाया गया।

5. रिकॉर्ड प्रबंधन और संघीय मुकदमेबाजी: 2023 में असम राइफल्स के एक कर्मचारी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी। कार्यवाही रुक गई, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड नई दिल्ली में रखे गए। मुकदमेबाजी का यह विकेंद्रीकरण और रिकॉर्ड रखने का केंद्रीकरण, सेवा से जुड़े सामान्य मामलों को कई राज्यों से जुड़ी लॉजिस्टिकल चुनौतियों में बदल देता है।

IV. संवैधानिक मंशा बनाम न्यायिक संयम

घरेलू सार्वजनिक कानून में 'फोरम नॉन कन्वेनियंस' (असुविधाजनक अदालत) के सिद्धांत को लागू करने की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। यह सिद्धांत प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ (निजी अंतरराष्ट्रीय कानून) से निकला है—इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉमन लॉ वाले देशों में सीमा-पार के कमर्शियल विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है, जहाँ एक से ज़्यादा संप्रभु फोरम (अदालतें या संस्थाएँ) उपलब्ध हों।

आर्टिकल 226 के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना संवैधानिक इतिहास के खिलाफ है। संविधान सभा की बहसों के दौरान, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि हाई कोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। 1963 के 15वें संवैधानिक संशोधन में "कॉज़ ऑफ़ एक्शन" (मुकदमे का आधार) का प्रावधान (अब आर्टिकल 226(2)) लाया गया। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया ताकि मुक़दमा करने वालों की पहुँच बढ़ाई जा सके; वे उस जगह के हाई कोर्ट में जा सकें जहाँ नुकसान हुआ है, बिना उस पुराने अधिकार को खत्म किए जिसके तहत वे उस जगह पर मुक़दमा कर सकते थे जहाँ अथॉरिटी (अधिकारी) मौजूद है। संविधान द्वारा तय किए गए इस विस्तार को सीमित करने के लिए कॉमन लॉ के किसी विवेकाधीन सिद्धांत का इस्तेमाल करना असल में कानून बनाने वालों की मंशा को बदलने जैसा है।

हालांकि BSF Act, 1968 में नियम 28A के तहत एक कानूनी याचिका के ज़रिए आंतरिक समाधान का प्रावधान है, लेकिन यह प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव (कार्यकारी) स्तर पर ही खत्म हो जाती है। यह एक प्रशासनिक ज़रूरत है, न कि न्यायिक समीक्षा का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह पक्का करता है कि एग्जीक्यूटिव समीक्षा किसी व्यक्ति को संवैधानिक अदालत में जाने से नहीं रोक सकती।

V. कानूनी कमी (Legislative Lacuna)

नियमित सशस्त्र बलों और CAPF के बीच का अंतर कानून बनाने वालों का एक जानबूझकर किया गया फैसला है, जिसका आज के समय में कोई ठोस आधार नहीं है। पिछले दशक में कई संसदीय समितियों ने सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ट्रिब्यूनल या AFT एक्ट में संशोधन की संभावना पर चर्चा की है। इनमें से कोई भी प्रस्ताव लागू होने वाले कानून का रूप नहीं ले पाया।

नतीजतन, बख्शीश अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक न्यायिक अंतरिम उपाय (stopgap) के तौर पर काम करता है। यह फिर से स्पष्ट करते हुए कि दिल्ली हाईकोर्ट को कमांडिंग अधिकारियों की जगह (situs) के आधार पर CAPF सर्विस याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए, कोर्ट अनजाने में ही CAPF से जुड़े मुकदमों को एक जगह केंद्रित कर रहा है और संसद की निष्क्रियता से पैदा हुई भौगोलिक बिखराव की समस्या को कम कर रहा है।

VI. कानूनी सुधार के लिए एक पॉलिसी रोडमैप

हालांकि, बख्शीश अहमद का फैसला क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) को साफ करता है, लेकिन सिस्टम की कुशलता के लिए तीन स्तरों पर संस्थागत सुधार की ज़रूरत है:

1. विधायी एकीकरण: संसद को 'सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट' का मसौदा तैयार करना चाहिए या मौजूदा AFT एक्ट का दायरा बढ़ाना चाहिए। देश भर में मौजूदा AFT बेंचों के साथ एक ही ट्रिब्यूनल सिस्टम होने से कानूनी फैसलों में एकरूपता आएगी, हाई कोर्ट पर सिविल केसों का बोझ कम होगा और पैरामिलिट्री सर्विस की स्थितियों से वाकिफ खास जज मिलेंगे।

2. प्रशासनिक डिजिटलीकरण: गृह मंत्रालय को सभी CAPF अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक अनिवार्य, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपॉजिटरी लागू करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने से कि क्षेत्रीय हाई कोर्ट—या भविष्य के ट्रिब्यूनल—के पास विभागीय रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच हो, राज्यों के बीच फाइल ट्रांसफर के कारण होने वाली प्रक्रियात्मक देरी खत्म हो जाएगी।

3. न्यायिक मानकीकरण: विधायी सुधार होने तक सभी हाईकोर्ट को बख्शीश अहमद के फैसले के आधार पर CAPF सर्विस मामलों के प्रति अपने नज़रिए को एक जैसा करना चाहिए। सर्विस से जुड़े मुकदमों में, जहां राज्य प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट) है, 'फोरम नॉन कन्वेनियंस' (असुविधाजनक अदालत का तर्क) के इस्तेमाल को सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए और लंबित रिट याचिकाओं को तेज़ी से निपटाने के लिए वर्दीधारी कर्मियों के लिए खास रोस्टर पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. फैसले के दायरे

बख्शीश अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की सटीक सीमाओं को समझना ज़रूरी है। कोर्ट ने कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी के मुख्य तथ्यों पर फैसला नहीं सुनाया। इसने कथित दूसरी शादी की वैधता का मूल्यांकन नहीं किया, और न ही नियम 22 के तहत कारण बताओ नोटिस की प्रक्रियात्मक शुद्धता की जांच की। उन मुख्य तथ्यों पर फैसला करने का काम सही ढंग से दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थापित किया, वह एक सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय है: CAPF के एक सदस्य के पास उस हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने का अटूट अधिकार है, जिसके पास फोर्स के मुख्य कमांड का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। राज्य प्रशासनिक असुविधा के तर्क का इस्तेमाल करके इस पहुंच से इनकार नहीं कर सकता।

कानूनी सिद्धांत अब कानून का हिस्सा बन गया। हालांकि, दस लाख की ताकत वाली पैरामिलिट्री फोर्स के रोज़मर्रा के सर्विस विवादों को संभालने के लिए संवैधानिक रिट अदालतों पर निर्भर रहना न्यायिक संसाधनों का अक्षम इस्तेमाल बना हुआ है। बख्शीश अहमद का फैसला मौजूदा कानूनी ढांचे की उपयोगिता को अधिकतम करता है, लेकिन CAPF के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी उलझन का अंतिम समाधान पूरी तरह से विधायी दायरे में है।

लेखक- ऋषभ त्यागी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।