DLC दर और बाजार मूल्य में 70 गुना अंतर, राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान; मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा मामला

  • DLC दर और बाजार मूल्य में 70 गुना अंतर, राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान; मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा मामला

    राजस्थान हाईकोर्ट ने अचल संपत्तियों की जिला स्तरीय समिति (DLC) दरों और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच भारी अंतर को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक नई याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जालोर में एक जमीन के मामले में पाया कि संपत्ति की DLC दर केवल 8 लाख रुपये थी, जबकि उसका वास्तविक बाजार मूल्य 5.51 करोड़ रुपये था। यानी दोनों के बीच लगभग 70 गुना का अंतर था।

    जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की पीठ ने इस अंतर पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है। इतनी बड़ी विसंगति से राज्य के राजस्व को नुकसान होने के साथ-साथ अघोषित धन और नकद लेन-देन को बढ़ावा मिलने की आशंका भी पैदा होती है।

    दरअसल, हाईकोर्ट कुछ जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान अदालत के सामने जालोर स्थित एक जमीन के DLC रेट और उसके वास्तविक बाजार मूल्य के बीच भारी अंतर का मामला आया। कोर्ट को बताया गया कि जमीन की DLC दर 8 लाख रुपये निर्धारित थी, जबकि उसका बाजार मूल्य 5.51 करोड़ रुपये था। इसी कम DLC दर के आधार पर जमीन की बिक्री का पंजीकरण भी महज 8 लाख रुपये में हुआ।

    अदालत ने टिप्पणी की कि DLC का गठन अचल संपत्तियों की बाजार दर का सर्वेक्षण और आकलन करके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका एक उद्देश्य अघोषित धन से होने वाले लेन-देन और स्टांप ड्यूटी की चोरी को रोकना भी है।

    कोर्ट ने कहा कि DLC दर और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच कुछ अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि यह अंतर बहुत अधिक हो, तो इससे अघोषित धन के लेन-देन और नकद में भुगतान की आशंका बढ़ सकती है। वास्तविक कीमत और रजिस्टर्ड दस्तावेज में दिखाई गई कीमत के बीच का अंतर ऐसे लेन-देन का माध्यम बन सकता है।

    हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि वह पहले भी इस तरह की विसंगति की ओर ध्यान दिला चुका है। उस समय संबंधित आदेश की प्रति तत्काल कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजी गई थी, लेकिन अदालत के अनुसार, इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    पीठ ने कहा कि राज्य के राजस्व और DLC दरों के निर्धारण से जुड़े इस व्यापक मुद्दे पर जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसलिए अदालत ने मामले में स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने और उसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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