राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स परीक्षा के लिए राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी (RUHS) द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि विवादित उत्तर कुंजी में हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है, जब वह "स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण" प्रतीत हो।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि RUHS ने संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों को विधिवत नोट किया, जिसका विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण भी किया गया, जिसके बाद आवश्यक परिवर्तन किए गए, साथ ही कहा कि कोई प्रक्रियागत चूक नहीं हुई।

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए जस्टिस समीर जैन ने कहा:

इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि विवादित प्रश्न-उत्तर को केवल तभी स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत माना जाएगा, जब यह दर्शाया गया हो कि उक्त त्रुटि को पकड़ने और/या उसमें छिपी हुई भ्रांति को नोटिस करने के लिए किसी को तर्क की प्रक्रिया लागू नहीं करनी चाहिए। बल्कि त्रुटि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसे केवल एक झलक से पहचाना जा सके, न कि एक विचारशील विश्लेषण से। इसी तरह, जब किसी उत्तर की दो समान रूप से वीर व्याख्याएं संभव हों, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।"

RUHS के खिलाफ रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि जारी की गई उत्तर कुंजी प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से गलत थी, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विचार की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, भ्रांति की कोई गुंजाइश स्वीकार्य नहीं थी और परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय द्वारा उचित परिश्रम किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, RUHS की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि प्रशासनिक निर्णय लेने के मामलों में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित था। यह तर्क दिया गया कि न्यायालय विवादित उत्तरों की सत्यता का स्वयं पता नहीं लगा सकता क्योंकि उसके पास विशेषज्ञता का अभाव है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि शिकायतों को दूर करने और प्रत्येक उत्तर के लिए औचित्य प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पर भरोसा किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि आपत्तियों पर निर्णय लेने में विशेषज्ञ की राय को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए।

इस तर्क को सुनने के बाद न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक मामलों के संबंध में न्यायालयों को यह राय देने में अनिच्छा दिखानी होगी कि क्या सही था और क्या नहीं। इसलिए ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा नगण्य है और वह भी केवल विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के बाद ही अनुमेय है, क्योंकि न्यायालय पूरी तरह से अपनी इच्छा से उत्तर कुंजी की सत्यता का पता नहीं लगा सकता।

न्यायालय ने सिंधु बी.एस. बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया कि न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग उत्तर कुंजी की शुद्धता की जांच करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से शैक्षणिक मामला था।

इसके अलावा यह भी माना गया कि इस स्थिति का एकमात्र अपवाद तब था जब विवादित उत्तर स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत थे।

न्यायालय ने कानपुर यूनिवर्सिटी एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य के मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया,

“कुंजी-उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की एक अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, यानी यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत लोगों का कोई भी उचित समूह इसे सही न माने।”

इस विश्लेषण के बाद न्यायालय ने विवादित उत्तर कुंजी का मूल्यांकन किया, जिससे यह देखा जा सके कि क्या इसे उदाहरणों में निर्धारित नियम के अनुसार स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत माना जा सकता है।

न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति के साथ-साथ कुछ याचिकाकर्ताओं से भी बातचीत की और इस विश्लेषण के बाद उसने माना,

“यह न्यायालय ऊपर वर्णित प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद वस्तुनिष्ठ निर्णय पर पहुंचने के लिए विभिन्न रिपोर्टों और अध्ययन सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण और तुलना सहित तर्क की एक अनुमानात्मक प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने में मदद नहीं कर सकता है। प्रतिवादी-RUHS ने मॉडल उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियों की प्राप्ति के बाद अपने विवेक का प्रयोग किया है, विशेषज्ञों से परामर्श किया। उसके बाद आवश्यक परिवर्तन किए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित प्रश्नों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसलिए कोई दुर्लभ और असाधारण मामला नहीं उठता, जिसके तहत यह न्यायालय तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या बल्कि, तर्कसंगतता की प्रक्रिया को अपनाए बिना दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी की जांच की अनुमति देता है।”

अदालत ने कहा,

"हालांकि, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मॉडल उत्तर कुंजी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं/अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर प्रतिवादी-RUHS द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया गया। उसके बाद उन आपत्तियों की जांच करते हुए विशेषज्ञ समिति ने आपत्तियों की योग्यता और शुद्धता का उचित रूप से विश्लेषण किया। उसके बाद जहां भी आवश्यक हो, दिनांक 06.08.2024 को अंतिम उत्तर कुंजी में आवश्यक परिवर्तन किए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया। इसलिए उक्त अभ्यास को करने में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई।"

यह निर्णय दिया गया कि शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञों का अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि न्यायालयों के पास ऐसे निर्णयों की शुद्धता तय करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता या बुनियादी ढांचा नहीं है। यह भी देखा गया कि सार्वजनिक रोजगारों के लिए अंतहीन मुकदमेबाजी, जिस पर इतने सारे युवा व्यक्तियों का करियर निर्भर करता है, को इतने लंबे समय तक स्थगित नहीं रखा जा सकता। इसलिए यह माना गया कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं था।

तदनुसार, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: डॉ. पंकज यादव बनाम प्रमुख सचिव, मेडिकल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान) एवं अन्य तथा अन्य संबंधित याचिकाएं