राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया, “अदीब” की योग्यता कक्षा 10वीं की योग्यता के बराबर

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में यह दोहराते हुए कि "अदीब" के रूप में वर्णित शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के समकक्ष है, एक महिला को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसके लिए पात्रता मानदंड 10वीं कक्षा की योग्यता थी।

जाहिदा सलमा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2022) में एक समन्वय पीठ (जयपुर में) के निर्णय का हवाला देते हुए जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "जाहिदा सलमा के मामले में जयपुर में समन्वय पीठ ने विवाद पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अल्ताफ बानो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कुमारी फिरदौस तरन्नुम एवं अन्य के मामले में खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर 'अदीब' की शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है।"

जस्टिस माथुर ने आगे कहा कि जयपुर में जाहिदा सलमा मामले में समन्वय पीठ ने भी माना था कि "राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ नियम, 1965 में निर्धारित योग्यता 10वीं कक्षा है और यह कहीं नहीं कहा गया है कि इसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता माना जाना चाहिए"।

यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर याचिका में आई, जो ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर से संबंधित थी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद के लिए परीक्षा में बैठी थी, हालांकि, प्रतिवादियों ने उसका परिणाम इस आधार पर रोक दिया था कि उसके पास जामिया उर्दू, अलीगढ़ से "अदीब" की योग्यता थी और उसे इस पद के लिए योग्य नहीं माना गया था।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसके अनुसरण में एक सिविल विशेष अपील दायर की गई थी जिसे भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता एक सिविल अपील दायर करके सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को हाईकोर्ट में वापस भेज दिया और गुण-दोष पर कोई निर्णय दिए बिना इसे बहाल कर दिया।

हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जामिया उर्दू, अलीगढ़ से “अदीब” की योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा के समकक्ष थी, और इस प्रकार याचिकाकर्ता इस पद के लिए पात्र था। वकील ने जाहिदा सलमा के मामले में जयपुर में समन्वयक पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसमें तथ्यों का एक समान सेट था जो याचिकाकर्ता के पक्ष में तय किया गया था।

इस बीच राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि जामिया उर्दू, अलीगढ़ से प्राप्त योग्यता एक ऐसे संस्थान द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसके पास कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी और इसलिए यह 10वीं कक्षा (माध्यमिक) परीक्षा के समकक्ष नहीं थी।

याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए, हाईकोर्ट ने जाहिदा सलमा में समन्वय पीठ (जयपुर में) के निर्णय का अवलोकन किया और याचिका को अनुमति दी।

जस्टिस माथुर ने कहा,

"इस न्यायालय की सुविचारित राय में, जाहिदा सलमा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले से लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि विचाराधीन चयन प्रक्रिया उसी पद और उसी अधिसूचना के लिए है।"

न्यायालय ने राजस्थान राज्य सहित प्रतिवादियों को सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने और याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) (गैर-टीएसपी) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसमें 'अदीब' की योग्यता को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान से माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष माना गया है, यदि वह अन्यथा योग्य है, तो आठ सप्ताह के भीतर।

केस टाइटलः गोमी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 221

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