ट्रिब्यूनल के पास किए गए ऑर्डर ऑप्शनल नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की 'बेवजह अनदेखी' के लिए राज्य की खिंचाई की

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 में पास किए गए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के फिर से बहाल करने के ऑर्डर का पालन न करने के लिए राज्य की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि यह नाकामी, साथ ही राज्य की देर से, नामुमकिन और कानूनी तौर पर गलत दलील देने की कोशिश, "कानून के शासन की बेवजह अनदेखी" दिखाती है।

जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि क्वासी-ज्यूडिशियल होता है। उससे आने वाले ऑर्डर असल में ज्यूडिशियल होते हैं, जिनमें अधिकार वाली क्षमता होती है। ऐसे ऑर्डर को पालन के लिए गैर-ज़रूरी, सलाह देने वाला या ऑप्शनल नहीं माना जा सकता।

आगे कहा गया,

“संवैधानिक अनुशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव सही होने के नाते रेस्पोंडेंट्स की यह ज़िम्मेदारी थी कि वे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का पूरी तरह से सम्मान करें, उसे लागू करें और उसे पूरा असर दें। ऐसा न कर पाना और बिना कोई कानूनी उपाय अपनाए इस कोर्ट के सामने देर से नामुमकिन और कानूनी तौर पर गलत दलील देने की उनकी कोशिश, कानून के शासन की बेइज्ज़ती दिखाती है। ऐसा बर्ताव न सिर्फ़ ज्यूडिशियल सही होने के खिलाफ है, बल्कि इसकी गंभीर निंदा भी होनी चाहिए।”

कोर्ट 1982 में अपॉइंट हुए एक बस कंडक्टर की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसकी सर्विस राज्य ने कुछ आरोपों के बाद खत्म कर दी थी। इस ऑर्डर को ट्रिब्यूनल के सामने चुनौती दी गई। 2019 में ट्रिब्यूनल ने पिटीशनर को हटाने का आदेश रद्द कर दिया और उसे वापस नौकरी पर रखने का आदेश दिया। राज्य ने ऐसा नहीं किया, जिसे कोर्ट के सामने चुनौती दी गई।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य के पास ट्रिब्यूनल के आदेश को एक काबिल फोरम में चुनौती देने का पूरा अधिकार है, लेकिन कानूनी उपाय का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे आदेश कानून की नज़र में आखिरी हो गया।

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ट्रिब्यूनल का गठन क्वासी-ज्यूडिशियल नेचर का था, न कि सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी अध्यक्षता ज्यूडिशियल ऑफिसर या कानूनी समझ रखने वाला कोई व्यक्ति करता है। इसलिए ऐसे ट्रिब्यूनल के आदेश ज्यूडिशियल नेचर के हैं, जिनका असर आधिकारिक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया,

“इसलिए अब रेस्पोंडेंट्स की यह दलील कि ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र को गलत समझा या कानून में गलती की, न केवल कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है, बल्कि न्यायिक फैसलों के आखिरी होने को कंट्रोल करने वाले तय सिद्धांतों का भी अपमान है। ऐसा व्यवहार इंस्टीट्यूशनल फैसले की पवित्रता को कमज़ोर करता है, क्वासी-ज्यूडिशियल फोरम के अधिकार को कमज़ोर करता है और न्यायिक अनुशासन की बुनियाद पर ही हमला करता है।”

इसके अनुसार, कोर्ट ने राज्य को ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को सर्विस में बहाल माना जाए और उसके सभी नतीजे के फायदे और बकाया 60 दिनों के अंदर 6% सालाना ब्याज के साथ वापस किए जाएं।

Title: Shyam Sundar Vaishnav v Rajasthan State Road Transport Corporation Ltd.