NEET | कॉलेज आवंटन के लिए मेरिट ही एकमात्र मानदंड, तकनीकी औपचारिकताएं मेधावी उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकतीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET UG 2024 (NEET) में उनकी योग्यता के आधार पर कॉलेज आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करें, जिसे केंद्र ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता निर्धारित प्रारूप में कुछ हलफनामे/प्रमाणपत्र समय पर जमा नहीं कर पाए।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि सबसे पहले आवंटन प्रक्रिया दिवाली, 2024 के कारण छुट्टियों की अवधि के बीच आयोजित की गई। उसमें भी उम्मीदवारों को दस्तावेज जमा करने के लिए प्रदान की गई समय अवधि बहुत कम थी। दूसरे, यह राय थी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त योग्यता ही कॉलेजों के आवंटन के लिए एकमात्र मानदंड होनी चाहिए और तकनीकी औपचारिकताओं के कारण मेधावी याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय का मानना ​​है कि चयन प्रक्रिया में केवल योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर उम्मीदवार पर विचार करना, चयन/एडमिशन प्रक्रिया का मूलमंत्र है। योग्यता के अनुसार अच्छा कॉलेज वह फल है, जो उम्मीदवार अपने समर्पण और जीवन में आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में इससे समझौता नहीं किया जा सकता। योग्यता के नियम को किसी भी अन्य तकनीकी साधनों पर हावी नहीं होना चाहिए।"

ये याचिकाएं उन स्टूडेंट के समूह द्वारा दायर की गईं, जो NEET के लिए उपस्थित हुए थे। 23 अक्टूबर, 2024 को उन्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड आवंटन के लिए अधिसूचना मिली, जिसके लिए उन्हें 28 अक्टूबर, 2024 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, याचिकाकर्ताओं से हलफनामा/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, क्योंकि उनके कक्षा XI की मार्कशीट में "जीव विज्ञान" विषय नहीं था।

अधिकारियों को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार COVID के दौरान कक्षा XI उत्तीर्ण की थी, जिसके अनुसार मार्कशीट में किसी भी विषय का उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने स्कूल अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित आवश्यक हलफनामा/प्रमाणपत्र 31 अक्टूबर, 2024 को प्रस्तुत किया गया, अर्थात निर्धारित समय के कुछ समय बाद।

अस्थायी मेरिट सूची में याचिकाकर्ता का नाम था, लेकिन आवंटन सूची में याचिकाकर्ता को बाहर कर दिया गया। आवंटन उन उम्मीदवारों को दिया गया, जो याचिकाकर्ता की तुलना में कम मेधावी थे। जब 30 और 31 अक्टूबर को मेल के माध्यम से शिकायत की गई तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा पूरे भारत में काउंसलिंग के पिछले दौर में दिए गए समय की तुलना में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता ही सीटों के आवंटन के लिए एकमात्र मानदंड होनी चाहिए।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि स्ट्रे राउंड रिक्ति के लिए अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रासंगिक विषयों के साथ कक्षा XI की मार्कशीट जमा करना अनिवार्य था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी परीक्षाओं में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की थी, वह भी छुट्टियों के दौरान। याचिकाकर्ताओं को कोई पर्याप्त या उचित समय नहीं दिया गया। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इतने सीमित समय में और वह भी छुट्टियों के दौरान स्कूल अधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सका।

आगे कहा गया,

“फिर भी उस अवधि को ध्यान में रखते हुए, जिसके दौरान उक्त स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग निर्धारित की गई (28.10.2024 और 03.11.2024 के बीच) यह सीधे तौर पर माना जा सकता है कि किसी भी प्रयास से निर्धारित प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र, सार्वजनिक और कार्यालय की छुट्टियों के दौरान प्रतिवादियों को उपलब्ध नहीं कराया गया होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त कारणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।”

न्यायालय ने आगे कहा कि इसके बावजूद याचिकाकर्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। उन्होंने यथाशीघ्र अर्थात दिवाली की छुट्टियों के तुरंत बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कक्षा 12वीं की मार्कशीट में “जीव विज्ञान” विषय निर्विवाद रूप से प्रकट होने के बावजूद, प्रतिवादी कक्षा 11वीं की मार्कशीट में इसके अनिवार्य प्रावधान के पीछे के तर्क को प्रमाणित करने में विफल रहे हैं।

इसके अलावा, न्यायालय ने आशा बनाम पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एवं अन्य के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है और उन्होंने अपने अधिकारों और उपायों का यथासंभव शीघ्रता से पालन किया है, तो कट-ऑफ तिथि को मेधावी स्टूडेंट को एडमिशन देने से इनकार करने के लिए तकनीकी साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। दुर्लभतम मामलों में या असाधारण परिस्थितियों में न्यायालयों को कट-ऑफ तिथि में अपवाद करना पड़ सकता है।

डॉ. प्रदीप जैन बनाम अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें यह माना गया कि MBBS कोर्ट में एडमिशन के लिए केवल योग्यता ही मानदंड होनी चाहिए। इसलिए किसी भी कीमत पर योग्यता के नियम को पराजित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, डॉली चंद्रा बनाम चेयरमैन जेईई के मामले में यह राय दी गई कि सबूत प्रस्तुत करने में कुछ छूट दी जा सकती है। प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा। सबूत प्रस्तुत करने से संबंधित नियम के हर उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

इस विश्लेषण के आलोक में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता दुर्लभतम मामलों के दायरे में आता है। याचिकाओं को यह देखते हुए अनुमति दी कि योग्यता ही सीटों/कॉलेजों को आवंटित करने का एकमात्र मानदंड होना चाहिए और तकनीकी औपचारिकताएं मेधावी याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं कर सकती हैं।

तदनुसार, प्रतिवादियों को आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने का निर्देश दिया गया, जिन्हें कम मेधावी होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं के स्थान पर आवंटन दिया गया।

केस टाइटल: कंचन कुमावत बनाम भारत संघ एवं अन्य, तथा अन्य संबंधित याचिकाएं