राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि माइनिंग लीज़ होल्डर्स की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उन्हें अलॉट किए गए एरिया में अवैध माइनिंग न हो। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर लीज़ होल्डर्स अनधिकृत माइनिंग में शामिल पाए जाते हैं, तो उनकी लीज़ रद्द की जा सकती है। [2026 LiveLaw (Raj) 279]

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीज़न बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसे उल्लंघन सामने आने पर माइनिंग इंजीनियर नियमों का उल्लंघन करने वाले माइनिंग ऑपरेटर्स की लीज़ रद्द कर सकते हैं।

बता दें, कोर्ट एक PIL पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत डेरवाला के एक खास इलाके में अवैध माइनिंग और अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया।

कोर्ट ने संबंधित राज्य अधिकारियों के इस बयान पर ध्यान दिया कि जो अवैध माइनिंग हो रही थी, वह बंद हो गई और संबंधित डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया। राज्य ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में कोई अवैध माइनिंग नहीं होगी।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"...जिन माइनर्स को रेगुलर माइनिंग लीज़ अलॉट की गई, उनका यह भी कर्तव्य है कि वे देखें कि उस इलाके में कोई अवैध माइनिंग न हो। अक्सर, जिन लोगों को माइनिंग लीज़ दी जाती है, वे खुद ही उस इलाके में अतिरिक्त अवैध माइनिंग में शामिल हो जाते हैं; अगर ऐसा पाया जाता है तो उनकी लीज़ डीड रद्द कर दी जानी चाहिए। भविष्य में अगर ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो माइनिंग इंजीनियर के पास मौजूदा माइनिंग लीज़ होल्डर्स की लीज़ रद्द करने का अधिकार होगा।"

इसके अनुसार, PIL का निपटारा कर दिया गया।

Title: Surendra Kumar & Ors. v the State of Rajasthan & Ors.