राज्य वकील के प्रतिनिधित्व की कमी के कारण कई मामले स्थगित: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिनिधित्व की कमी के गंभीर मुद्दे पर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (कानून) का ध्यान बार-बार आकर्षित करने के बावजूद मुकदमेबाजी के संचालन में ढुलमुल रवैये के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने प्रतिकूल टिप्पणी तब की जब राज्य ने शिक्षक ग्रेड-III (विशेष शिक्षा) के पद पर नियुक्ति के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने तीन सप्ताह के अतिरिक्त समय के लिए राज्य की याचिका पर विचार करते हुए बताया कि याचिका की प्रति अदालत के निर्देशों के अनुसार 2020 में ही एएजी के कार्यालय में दी गई।

जयपुर में बैठी पीठ ने कहा,

“प्रतिवादी-प्राधिकरण के सुस्त दृष्टिकोण से पता चलता है कि उत्तरदाता कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह के दृष्टिकोण से पूरे मुकदमेबाजी और न्याय प्रणाली के लिए भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए गरीब बेरोजगार मुकदमेबाज अदालतों में आ रहे हैं। याचिकाकर्ता बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो अदालत से राहत की मांग कर रहे हैं। कथित 'कल्याणकारी' राज्य 2020 से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग कर रहा है।

न्यायालय ने उन मामलों में राज्य से प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति को भी हल्के में नहीं लिया, जहां वह संबंधित पक्षों में से एक है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले दो महीने से इस चिंताजनक प्रथा पर कोर्ट का ध्यान गया।

अदालत ने आगे कहा,

कई मामले इसलिए स्थगित हो रहे हैं, क्योंकि राज्य के वकील का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

अदालत ने राय दी,

"कई बार, इसे राजस्थान के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, कानून और कानूनी मामले विभाग, राजस्थान सरकार के ध्यान में लाया गया, लेकिन आज तक राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई।"

यहां तक कि एक उदाहरण यह भी है कि राज्य द्वारा स्वयं शुरू किए गए मुकदमे में 2-3 बार राज्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, अदालत ने वर्तमान मामलों की स्थिति को और स्पष्ट किया।

इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राजस्थान के राज्यपाल को हस्तक्षेप करने देना उचित समझा। अदालत ने राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उचित निर्देश जारी करने को कहा कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में राज्य के हितों की रक्षा की जाए।

वर्तमान मामले में अदालत ने अंततः राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और यह स्पष्ट किया कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा।

जस्टिस गणेश राम मीणा ने राज्य को यह भी चेतावनी दी कि यदि राज्य अगली लिस्टिंग तिथि तक जवाब दाखिल करने में विफल रहता है तो प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

केस टाइटल: रेखा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य और संबंधित मामले