युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से सामाजिक सद्भाव प्रभावित होता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत दर्ज आरोपी की जमानत याचिका खारिज की और कहा कि NDPS Act की धारा 42 और 43 के उल्लंघन पर अदालत द्वारा जमानत देने के चरण में विचार नहीं किया जा सकता। इन सवालों का जवाब केवल सभी सबूतों के प्रकाश में परीक्षण चरण में दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा,

"युवा समाज की मूल इकाई बनाते हैं। समाज का सामंजस्य उसके युवा सदस्यों पर निर्भर करता है। जब समाज के सदस्य नशीली दवाओं के आदी हो जाते हैं तो यह पूरे सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ देता है। ड्रग्स और अपराध को अलग-अलग नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब वे एक ही परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए नशेड़ी कानून का पालन करने वाली आबादी के लिए एक अतिरिक्त बोझ हैं।”

अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, केवल धारा में उल्लिखित अधिकारी ही बिना वारंट के गिरफ्तारी या तलाशी कर सकते हैं, यदि उनके पास अपराध किए जाने का विश्वास करने का कारण है।

अधिनियम की धारा 43 में प्रावधान है कि धारा 42 के तहत तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग सार्वजनिक स्थान के संबंध में किया जा सकता है।

जस्टिस गणेश राम मीना की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पुलिस की ओर से अधिनियम की धारा 42 और 43 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस प्रकार जमानत की मांग कर रहा था।

आवेदक के वकील का मामला यह था कि आवेदक के निजी वाहन से ड्रग जब्त किया गया, जिसे धारा 43 के तहत सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह तर्क दिया गया कि जब्त की गई दवा आवेदक के निजी उपभोग के लिए थी, न कि व्यावसायिक उपयोग के लिए।

वकील ने आगे तर्क दिया कि जिस अधिकारी ने प्रतिबंधित सामान जब्त किया, वह सब-इंस्पेक्टर के पद का था। इसलिए उसे धारा 42 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी और जब्ती करने का अधिकार नहीं था वह भी सूर्यास्त के बाद।

वकील ने कई सुप्रीम कोर्ट के मामलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि धारा 42 और 43 का अनुपालन अनिवार्य है। उनका अनुपालन न करना स्वाभाविक रूप से अवैध है।

आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने माना कि आवेदक द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन सभी मामलों में एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन न करने के संबंध में अभियुक्त के अधिकार पर ट्रायल/अपील के चरण में विचार किया गया।

न्यायालय ने माना कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपालन न करने की जांच केवल ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है अर्थात गवाहों के साक्ष्य जो ऐसे प्रावधानों के अनुपालन से जुड़े हैं। इसलिए अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा न्यायालय ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे से होने वाली तबाही पर प्रकाश डाला और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधियों के बीच संबंध को इंगित किया।

न्यायालय ने कहा,

“राजस्थान के लगभग सभी जिलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग ने अपना असर दिखाया। नशे के आदी मुख्य रूप से युवा वर्ग के हैं। नशीली दवाओं के सेवन की उच्च दर अवैध व्यापार, नशीली दवाओं की तस्करी और तस्करी जैसे मुद्दों को जन्म दे रही है। नशीली दवाओं की लत सबसे खराब प्रकार की लत है। यह कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे युवा अक्सर अवसाद में चले जाते हैं। तनाव और अवसाद से निपटने के लिए वे अधिक नशीली दवाओं का सेवन करने की कोशिश करते हैं। इसके चक्कर में फंस जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। उनमें से कई आत्महत्या कर लेते हैं या विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग का राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक पहलू पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप घर में हिंसा और शहरों में गैंगवार होते हैं, अपराध बढ़ते हैं। यहां तक ​​कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भी दबाव पड़ता है।”

अधिनियम की धारा 42 और 43 के उल्लंघन के संबंध में विश्लेषण के आलोक में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के पास पांच आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल- शक्ति गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य