क्रेन सेवा परिवहन विभाग को बिक्री का गठन नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर खंडपीठ ने माना है कि परिवहन विभाग को क्रेन सेवाएं बिक्री का गठन नहीं करती हैं।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा है कि प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेन सेवाएं राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (35) (iv) के तहत प्रदान की गई बिक्री का गठन नहीं करती हैं और इसलिए, कर बोर्ड का आदेश किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

यह मामला निर्धारण वर्ष 2006/2007 से 2010/2011 से संबंधित है। प्रतिवादी-निर्धारिती के परिसर में एक सर्वेक्षण किया गया था। आकलन अधिकारी ने पाया कि प्रतिवादी-निर्धारिती विभिन्न ग्राहकों को क्रेन सेवाएं प्रदान करने में लिप्त था, अनजाने में उन्हें उपयोग करने का अधिकार दे रहा था और इसलिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल हस्तांतरित कर रहा था यानी मूल्यवान विचार और मूल्यांकन के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण। इसलिए, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) और राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (35) (iv) के तहत 'बिक्री' की परिभाषा के संदर्भ में 'बिक्री' माना जाना चाहिए था।

विभाग ने प्रस्तुत किया कि बिक्री का खुलासा प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था और इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, निर्धारण अधिकारी ने प्रतिवादी-निर्धारिती पर कर, ब्याज और जुर्माना लगाया। आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने अपील दायर की।

अपीलीय प्राधिकरण ने परिवहन विभाग के संबंध में कर की वसूली को बरकरार रखा। जबकि, अन्य हितधारकों/पक्षकारों के लिए मामले को दिनांक 06072012 के आदेश में निहित निर्देशों के अध्यधीन कतिपय सत्यापन (सत्कारों) के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया था। इसके बाद, रिमांड के अपीलीय प्राधिकारी के आदेश और उसमें निहित निर्देश के अनुपालन में, मूल्यांकन अधिकारी ने विभाग के पक्ष में एक आदेश पारित किया।

प्रतिवादी-निर्धारिती ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जिसके द्वारा प्रतिवादी-निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया।

विभाग ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील की। हालांकि, राजस्व द्वारा पसंद की गई अपील को खारिज कर दिया गया था और इस मुद्दे को निर्धारिती के पक्ष में स्थगित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग ने बिक्री कर संशोधन के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या राजस्थान कर बोर्ड कानून में यह मानने में न्यायसंगत था कि निर्धारिती द्वारा सरकारी/निजी संस्थान को दी गई क्रेन सेवाएं आरवैट अधिनियम-2003 की धारा 2 (36) (iv) के दायरे में नहीं आएंगी और माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के दायरे में नहीं आएंगी।

विभाग ने तर्क दिया कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित आदेश कानून की स्थापित स्थिति के लिए गलत और विकृत है, क्योंकि कर बोर्ड ने प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुरूप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जिसमें राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत प्रदान किए गए 'बिक्री' के अर्थों के लिए सही कानूनी स्थिति को उजागर किया गया है। कर को सभी परिस्थितियों में चार्ज किया जाना चाहिए, जिसमें माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण शामिल है, क्योंकि धारा 2 (35) (iv) के तहत प्रदान की गई 'बिक्री' की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) के अनुरूप है। निर्धारिती धारा 2 (35) (iv) के तहत मौद्रिक विचार के लिए उसी का उपयोग करने के उद्देश्य से क्रेन देने में शामिल था और मूल्यांकन अधिकारी ने दोनों बार यानी पहले दौर के साथ-साथ रिमांड आदेश में भी विस्तृत निष्कर्ष दिए हैं। एक निश्चित अवधि के लिए, क्रेन सेवाएं पूरी तरह से परिवहन विभाग और अन्य निजी संस्थानों/निकायों के नियंत्रण और निपटान में थीं, जैसा कि प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा दिया गया था। इसलिए, कर बोर्ड की होल्डिंग बिना किसी ठोस और कानूनी रूप से टिकाऊ औचित्य के है।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-निर्धारिती और परिवहन विभाग के बीच दर्ज अनुबंध कानून के तहत प्रदान की गई 'बिक्री' का गठन नहीं करता है और इसलिए, कर बोर्ड का आदेश किसी भी हस्तक्षेप के लिए नहीं कहता है।

कोर्ट ने माना है कि क्रेन का प्रभावी नियंत्रण, भले ही वह अनुबंधित कार्यों के लिए उपभोक्ता के उपयोग में था, प्रतिवादी-निर्धारिती का था। उपभोक्ता-परिवहन विभाग प्रतिवादी-निर्धारिती के साथ अनुबंधित कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए क्रेन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं था या यहां तक कि अनुबंध की अवधि के दौरान एक विशिष्ट क्षेत्र से उक्त क्रेन को बाहर निकालने के लिए भी जब क्रेन उसके उपयोग में थी। इसलिए, क्रेन का नियंत्रण और कब्जा, जैसा कि शर्त संख्या 17 और 28 के तहत लगाई गई आवश्यकताओं से स्पष्ट है, केवल प्रतिवादी-निर्धारिती के पास है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) के साथ पठित 2003 के अधिनियम की धारा 2 (35) (iv) के तहत प्रदान की गई बिक्री को समाहित करने के लिए दिनांक 13.10.2008 के अनुबंध को कम करने वाली कोई परिस्थितियां नहीं थीं।