₹20,000 करोड़ की ज़रूरत के मुकाबले ₹1,000 करोड़ का आवंटन 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसा: राजस्थान हाईकोर्ट का सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल

सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त बजट आवंटन की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में स्कूल की इमारतों/कमरों के निर्माण/मरम्मत का पूरा रोडमैप और स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की डिवीज़न बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की इस दलील पर विचार किया कि सरकारी स्कूलों में निर्माण/मरम्मत के काम के लिए ₹20,000 करोड़ की ज़रूरत थी, जिसमें से ₹1,624 करोड़ मंज़ूर किए गए थे और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ₹1,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने टिप्पणी की,

“यह बजट प्रस्ताव 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसा लगता है... माननीय एडवोकेट जनरल इस कोर्ट को यह समझाने में असमर्थ रहे कि इतने कम और बेहद अपर्याप्त बजट के साथ सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों को सुरक्षित और महफूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मुहैया करा पाएगी।”

कोर्ट स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा और भलाई के मामले में एक स्वतः संज्ञान (Suo Moto) जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान यह पाया गया कि सितंबर 2025 में राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि कोई भी जर्जर इमारत स्कूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा रही है, कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें स्कूल की इमारतें ढह गईं।

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि छात्र अभी भी खुले आसमान और पेड़ों के नीचे, अस्वस्थ परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि मरम्मत के लिए ₹20,000 करोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन अब तक केवल ₹1,624 करोड़ ही मंज़ूर किए गए हैं, और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ₹1,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया।

बजट की इन सीमाओं के अलावा, एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) ने आगे बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य के अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार (Communications) को साझा करने के लिए राज्य के अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई।

अदालत ने कहा,

“हमें इस बात का यकीन नहीं है कि राज्य के अधिकारी, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित और महफ़ूज़ बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के मामले में निकट भविष्य में भी सचमुच गंभीर हैं।”

इसी के मद्देनज़र, मुख्य सचिव को ऊपर बताए गए हलफ़नामे को दाख़िल करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, एमिक्स क्यूरी और AAG से अनुरोध किया गया कि वे स्कूल की इमारतों के निर्माण/मरम्मत की निगरानी के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल का सुझाव दें।

इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च, 2026 को तय की गई।

Title: Suo Motu v Union of India and other connected petitions