पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ के यातायात एसएसपी को हाईकोर्ट के जज की धमकी की धारणा पर यूटी द्वारा उठाए गए विरोधाभासी रुख पर तलब किया।

अदालत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा एसएसपी, यातायात (सुरक्षा) की रिपोर्ट से पता चलता है कि खतरे की धारणा "बढ़ गई है"। अदालत ने पाया कि यह 27 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत था।

सितंबर 2024 में स्वर्ण मंदिर में एक जज की सुरक्षा में चूक के बाद हाईकोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में विकास हुआ है । घटना में, एक व्यक्ति न्यायाधीश के निजी सुरक्षा अधिकारी के पास मौजूद बंदूक को बाहर निकालने में कामयाब रहा। जांच अधिकारी ने आज अदालत को अवगत कराया कि इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई है।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "पक्षों को सुनने और खतरे की धारणा रिपोर्ट के अवलोकन के बाद एसएसपी सुरक्षा यातायात यूटी चंडीगढ़ दिनांक 9.1.25 को पता चलता है कि खतरे की धारणा बढ़ गई है ... उपरोक्त निष्कर्ष 27.11.24 को दिए गए बयान के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।"

कोर्ट ने एसएसपी सुमेर प्रताप सिंह को सोमवार (13 जनवरी) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने इससे पहले सुरक्षा बढ़ा दी थी और न्यायाधीश की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन-चार जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया।