एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर रोक, हालांकि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत वर्जित है, लेकिन हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है।

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "सीआरपीसी, 1973 की धारा 397(3) और धारा 399(2) में निहित वैधानिक आदेश के मद्देनजर एक ही व्यक्ति द्वारा दायर दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी, हाईकोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत अपने पूर्ण निहित अधिकार क्षेत्र में ऐसी याचिका पर विचार कर सकता है, यदि मामले के तथ्य/परिस्थितियां ऐसा करने की मांग करती हैं।"

हाईकोर्ट ऐसी याचिका पर तभी विचार कर सकता है जब न्याय में गंभीर चूक हुई हो या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ हो या विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ हो या न्याय में विफलता हुई हो या इसी प्रकार के अन्य कारक हों। न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।

मामले में प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने विचार किया, "क्या सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका उस मामले में स्वीकार्य है, जहां ऐसी याचिका सीआरपीसी, 1973 की धारा 397(3) और 399(2) में निहित वैधानिक निषेधों के मद्देनजर उसी व्यक्ति द्वारा दूसरी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के समान है।"

जस्टिस गोयल ने कहा कि, सीआरपीसी की धारा 397(3) और 399(2) के प्रावधानों का गहन विश्लेषण निश्चित रूप से "यह दर्शाता है कि उसी व्यक्ति द्वारा दूसरी पुनरीक्षण याचिका वैधानिक रूप से निषिद्ध है।"

न्यायालय ने कहा, "परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को दूसरी पुनरीक्षण याचिका का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब वह स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रावधानों द्वारा वर्जित हो। अधिक प्रासंगिक प्रश्न यह उठता है कि क्या हाईकोर्ट को सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों से ऐसी याचिका पर विचार करने के लिए वंच‌ित किया गया है।"

शकुंतला देवी और अन्य बनाम चमरू महतो और अन्य, (2009) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, "आमतौर पर, हाईकोर्ट को सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत दायर याचिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब ऐसी याचिका वास्तव में विशिष्ट वैधानिक अवरोध के मद्देनजर उसी व्यक्ति द्वारा पेश की गई दूसरी पुनरीक्षण याचिका का गठन करती है।"

हालांकि, हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 401 के संदर्भ में स्वप्रेरणा शक्तियां हैं। जज ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के अनुसार निहित पूर्ण शक्तियां तथा सीआरपीसी की धारा 483 के अंतर्गत निरंतर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की शक्तियां भी हैं।

तालिमा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2024) में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत हाईकोर्ट की शक्तियों की प्रकृति, कार्यक्षेत्र एवं सीमा पर विस्तार से विचार किया था तथा माना था कि सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत हाईकोर्ट के पास बेलगाम, निर्बाध एवं पूर्ण शक्तियां हैं।

न्यायालय ने कहा कि, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाईकोर्ट को सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए, तथा इसके लिए वांछित उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सीआरपीसी, 1973 के अंतर्गत किसी आदेश को प्रभावी बनाना अथवा किसी न्यायालय/कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना।"

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने कहा, "कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं लाया गया है जो इस न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित करे कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई स्पष्ट दोष है या कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसके परिणामस्वरूप न्याय में गंभीर चूक हुई है।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, यह सामान्य कानून है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में समन करना गंभीर चिंता का विषय है और जब तक कथित घटना के संबंध में रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य न हो, तब तक इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, न्यायालय ने उल्लेख किया कि, "याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता के विरुद्ध पुलिस स्टेशन बुरिया में 09.04.2013 को एक एफआईआर संख्या 49 दर्ज की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता पर मुकदमा चल रहा है और उसके बाद तत्काल शिकायत दर्ज की गई है।" इसलिए, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तत्काल शिकायत याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज की गई उक्त एफआईआर का प्रतिवाद है, न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा।

केस टाइटलः XXX बनाम XXX

साइटेशनः 2024 लाइवलॉ (पीएच) 224