'मंडी' के लिए अधिग्रहित भूमि पर बना स्कूल सार्वजनिक उद्देश्य पूरा करता है: पी एंड एच हाईकोर्ट ने अधिग्रहित भूमि को छोड़ने के लिए पूर्व मालिक की याचिका खारिज की, 25 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मंडी के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसका बाद में स्कूल बनाने के लिए उपयोग किया गया था, यह देखते हुए कि इससे सार्वजनिक उद्देश्य पूरा होता है।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "कारण बहुत ही सामान्य और सरल है, क्योंकि एक इमारत भी स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए काम आती है, इसलिए यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम आती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। नतीजतन, यह न्यायालय नहीं पाता कि विषयगत भूमि पर एक स्कूल भवन का निर्माण, इस न्यायालय के लिए संबंधित प्रतिवादियों को विषयगत भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने पर विचार करने का निर्देश देने का वैध आधार है।"

यह याचिका अशोक कुमार बंसल द्वारा दायर की गई थी, जिनकी भूमि 1978 में हरियाणा सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसमें इस आधार पर भूमि को मुक्त करने के निर्देश मांगे गए थे कि भूमि का उपयोग मंडी के विकास के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसके बजाय एक स्कूल बनाया गया था।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि इससे पहले याचिकाकर्ता के "हित-उत्तराधिकारियों" ने भी इसी तरह की दलील दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था, "विद्यालय का खेल का मैदान सार्वजनिक उद्देश्य की कसौटी पर भी खरा उतरता है।"

प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि "इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आधार को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस न्यायालय के लिए विषय भूमि को मुक्त करने का आदेश देने के लिए बाध्य होने का यह एक ठोस और ठोस आधार है।"

यह कहते हुए कि मामले में कोई दम नहीं है, न्यायालय ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

केश टाइटलः अशोक कुमार बंसल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2024 लाइव लॉ (पीएच) 233

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