पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप तय करने के बाद अदालत को खुलासा करने का केवल एक अवसर देने की आवश्यकता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।

जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, 'आरोप तय हो जाने के बाद अदालत को खुलासे का केवल एक मौका देना होता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार।

अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को केवल बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन पर जांच अधिकारी द्वारा भरोसा नहीं किया जाता है।

"यदि दस्तावेजों को पेश करने की मांग की जाती है, तो ट्रायल कोर्ट को उक्त दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार करने के बाद और केवल इसलिए नहीं कि इसका बचाव पक्ष के लिए दूर-दूर तक असर है, प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रत्यक्ष रूप से पेश करना चाहिए। निचली अदालत को इस तरह की पेशकश को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है, अगर उसे लगता है कि यह एक टालमटोल की रणनीति है।

ये टिप्पणियां CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई थीं, जिसमें उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी जिसके तहत धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआई अदालत ने उन दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था "जिन्हें सीबीआई द्वारा जब्त किया गया था, लेकिन न तो उन पर भरोसा किया गया और न ही संबंधित न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया गया था या रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने और निष्पक्ष सुनवाई के लिए आवश्यक होने के लिए यह गंभीर महत्व रखता है।

प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने सुओ मोटो [Writ (Crl.) No.1 of 2017] पर भरोसा किया, जिसका शीर्षक था "इन री: टू इश्यू सर्टेन गाइडलाइंस अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षणों में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि CrPC की धारा 207/208 के तहत बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते समय, मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सामग्रियों (जैसे बयान, या, वस्तुओं/दस्तावेजों को जब्त किया गया, लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया) की एक सूची आरोपी को दी जानी चाहिए।

इसी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 6 महीने की अवधि के भीतर आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियमों को अपनाने का निर्देश दिया था।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा, सीबीआई अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उसमें किसी भी अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि कमी वाले दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए CrPC की धारा 207 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करते हुए, संबंधित विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे दस्तावेज, जो याचिकाकर्ता की अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा हैं, आरोपियों को पहले ही सप्लाई किया जा चुका है।