न्यायाधिकरण कब मुआवजा देते समय सावधि जमा का आदेश दे सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को स्पष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें न्यायाधिकरण मुआवज़े की सावधि जमा राशि का आदेश दे सकते हैं।

जस्टिस पंकज जैन ने कहा, "दिशा-निर्देशों की व्याख्या क़ानून की तरह नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अधिक व्यावहारिक तरीके से उनका पालन किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने ऐसे मामले में मुआवज़े की राशि को सावधि जमा राशि में निवेश करने का आदेश देकर सही किया है, जहां दावेदार को दिए गए मुआवज़े से वंचित किए जाने का खतरा हो।"

न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक मापदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा सावधि जमा का आदेश दिए जाने पर निर्धारित किया जा सकता है:

"ए) दावेदार नाबालिग है। दिए गए मुआवजे में से नाबालिग के हिस्से को तब तक सावधि जमा में निवेश करने का आदेश दिया जाना चाहिए, जब तक कि वह वयस्क न हो जाए या माता-पिता/अभिभावक नाबालिग के लाभ के लिए राशि खर्च करने की तत्काल आवश्यकता न दिखाएं;

(बी) जहां दावेदार जन्म, चोट या अत्यधिक वृद्धावस्था से उत्पन्न किसी विकलांगता के कारण शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है और न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि दावेदार अपने पैसे को बेईमान तत्वों से बचाने में सक्षम नहीं होगा; और

(सी) जहां दावेदार के भविष्य के उपचार को मुआवजे की राशि खर्च करके ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

न्यायाधीश ने कहा कि यह सूची केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं है और "ऐसे मामलों में जहां दावेदार वयस्क हैं और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि वे बेईमान तत्वों या दलालों/अनैतिक व्यवस्थाओं आदि का शिकार हो सकते हैं, तो राशि को सावधि जमा में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।"

रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कारों को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं, जिसके तहत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की 90% राशि को तीन साल की अवधि के लिए सावधि जमा में निवेश करने का आदेश दिया गया था।

दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि दावों में मुआवजा पाने वाले निराश्रित लोगों के हितों की रक्षा का मुद्दा बार-बार न्यायालयों के लिए चिंता का विषय रहा है। संवैधानिक न्यायालयों ने बार-बार 'पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत' का हवाला देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पीठ ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1991) 4 एससीसी 584 के मामले में गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा मुलजीभाई बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1982) 23 (1) गुजरात लॉ रिपोर्टर 756 के मामले में पीड़ितों को मुआवजा राशि के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को मंजूरी दी। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य, 1994 (2) पीएलआर 01 में पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने के लिए उक्त सिद्धांतों को दोहराया गया और न्यायाधिकरणों को कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए। महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य, 1994(2) पीएलआर 01 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें उसने दावेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जो हैं:

a) नाबालिग;

b) किसी विकलांगता के तहत; और

c) विधवाएं और अशिक्षित व्यक्ति यानी वे लोग जिन्हें बेईमान तत्वों के हाथों खतरा है और जिनमें वित्तीय अनुशासन की कमी है।

उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में न्यायालय ने अपीलों को अनुमति दी, हालांकि, एक मामले में, न्यायालय ने नोट किया कि दावेदार नाबालिग हैं।

अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, नाबालिगों की मुआवजा राशि को तब तक सावधि जमा में रखने का आदेश दिया जाता है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता या जब तक माता-पिता/अभिभावक नाबालिगों की बेहतरी के लिए खर्चों का ध्यान रखने की तत्काल आवश्यकता महसूस नहीं करते।"

केस टाइटल: कमलजीत कौर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 269

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