पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि मोटर वाहन के इस्तेमाल के दौरान दुर्घटना होती है, तो पीड़ितों को बिना गलती (No-Fault Liability) के आधार पर मुआवजा मिल सकता है, भले ही दुर्घटना किसी प्राकृतिक आपदा यानी 'Act of God' के कारण हुई हो।

जस्टिस परमोद गोयल ने कहा कि नो-फॉल्ट लायबिलिटी के तहत मुआवजे के लिए यह साबित करना पर्याप्त है कि दुर्घटना मोटर वाहन के इस्तेमाल के कारण हुई। इसमें प्राकृतिक आपदा से होने वाली दुर्घटनाएं भी शामिल हैं।

कोर्ट ने चार घायल पीड़ितों को 2.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से 6% सालाना ब्याज भी मिलेगा।

क्या था पूरा मामला?

मामला 9 मार्च 1997 का है। डॉ. राजीव रामपाल अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ डलहौजी के लक्कर मंडी इलाके से कार में जा रहे थे। उस समय बर्फबारी हो रही थी।

दावेदारों के अनुसार, डॉ. रामपाल और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। परिवार के सदस्यों के कहने के बावजूद उन्होंने कार नहीं रोकी और तेज गति से चलाते रहे। इसी दौरान बर्फ का एक विशाल हिस्सा कार पर गिरा, जिससे कार गहरी खाई में जा गिरी।

हादसे में डॉ. रामपाल की मौत हो गई, जबकि कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मार्च 2004 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, अमृतसर ने सभी पांच मुआवजा याचिकाएं खारिज कर दी थीं। ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना को 'Act of God' मानते हुए कहा था कि किसी वाहन चालक की लापरवाही साबित नहीं हुई।

नो-फॉल्ट लायबिलिटी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने भी माना कि दुर्घटना में चालक की लापरवाही साबित नहीं हुई और बर्फ का गिरना चालक की लापरवाही नहीं माना जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लापरवाही साबित नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलेगा।

कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना मोटर वाहन के इस्तेमाल के दौरान हुई थी और वाहन का बीमा भी था। इसलिए घायलों को नो-फॉल्ट लायबिलिटी के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 का महत्व

कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 2019 के संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले मुआवजे के लिए तीन अलग-अलग प्रावधान थे:

- धारा 140: मोटर वाहन के इस्तेमाल से दुर्घटना होने पर बिना गलती के मुआवजा।

- धारा 163A: निर्धारित आय सीमा के भीतर संरचित मुआवजे का प्रावधान।

- धारा 166: वाहन चालक की लापरवाही साबित होने पर मुआवजा।

कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से लागू व्यवस्था के तहत मुआवजे की प्रक्रिया को दो श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। पहली, वाहन के इस्तेमाल से हुई दुर्घटना के लिए बिना गलती के मुआवजा और दूसरी, लापरवाही साबित होने पर मुआवजा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि धारा 166 के तहत दाखिल याचिका में लापरवाही साबित नहीं होती, लेकिन दुर्घटना में मोटर वाहन की संलिप्तता साबित है, तो धारा 164 के तहत नो-फॉल्ट मुआवजा दिया जा सकता है। इसके लिए अलग से धारा 164 के तहत याचिका दाखिल करना या याचिका में संशोधन करना जरूरी नहीं है।

1997 की दुर्घटना पर भी लागू होगा संशोधित प्रावधान

यह सवाल भी उठा कि धारा 164, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई, क्या 1997 में हुई दुर्घटना पर लागू हो सकती है?

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। इसलिए 1 अप्रैल 2022 से पहले हुई दुर्घटनाओं के मामलों में भी इसके तहत मुआवजा दिया जा सकता है।

कार चला रहे मालिक की मौत पर मुआवजा नहीं

हालांकि, कोर्ट ने मृतक डॉ. रामपाल की मौत के संबंध में मुआवजा देने से इनकार कर दिया। बीमा कंपनी ने दलील दी कि वह कार के मालिक और चालक थे, इसलिए उन्हें थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता। पॉलिसी में केवल वेतनभोगी चालक का बीमा कवर था और मालिक के लिए अलग प्रीमियम नहीं दिया गया था।

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए पत्नी और बच्चों की ओर से दाखिल अपील खारिज कर दी।

वहीं, चार घायल पीड़ितों की अपील स्वीकार करते हुए प्रत्येक को 2.5 लाख रुपये और दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से 6% ब्याज देने का आदेश दिया।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए क्लिक करें