पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) को बार-बार फैलाने के आरोपी व्यक्ति को नियमित जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह आरोपी का किसी मनोरोग विशेषज्ञ (Psychiatrist) से परीक्षण करवाएं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसका उसके इस आचरण से संबंध हो सकता है।

जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि हालांकि इस तरह के आरोपों को "बेहद गंभीरता" से लिया जाना चाहिए, लेकिन यह जांचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसे व्यवहार के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधी कारण हैं।

कोर्ट ने कहा,

"जब तक ऐसे आचरण के कारणों की ठीक से जांच नहीं की जाती, तब तक जांच एजेंसी इस बात को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाएगी कि ऐसा अपराध दोबारा न हो। साथ ही पीड़ितों को और अधिक नुकसान से बचाने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा।"

इस मामले में 4 फरवरी, 2026 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act), 2000 की धारा 67-B के तहत FIR दर्ज की गई। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) के 'ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन' (OCWC) विंग की एक रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस विंग ने एक सक्रिय निगरानी टूल (Proactive Monitoring Tool) का उपयोग करके हरियाणा में ऐसे लोगों की पहचान की थी, जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSEAM) बना सकते थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता के मोबाइल नंबर और ईमेल से जुड़े इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ 17 'टिपलाइन रिपोर्ट' (शिकायतें) मिली थीं। आरोप है कि इसी अकाउंट के जरिए नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बार-बार अन्य उपयोगकर्ताओं को भेजी गई। राज्य सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इन्हीं 17 टिपलाइन रिपोर्टों का हवाला दिया।

मनोरोग परीक्षण (Psychiatric Examination)

कोर्ट ने गौर किया कि राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं था कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता का किसी योग्य विशेषज्ञ से मनोरोग परीक्षण कराया गया या नहीं, ताकि यह पता चल सके कि क्या कोई मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधी स्थिति उसके इस आचरण के लिए जिम्मेदार हो सकती है।

कोर्ट ने कहा कि "आरोपों की प्रकृति और उनके बार-बार दोहराए जाने की प्रवृत्ति" को देखते हुए यह जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि ऐसी कोई स्थिति मौजूद है तो इसके लिए मेडिकल सहायता और मूल्यांकन की आवश्यकता है, न कि केवल याचिकाकर्ता को बिना किसी जांच के अनिश्चित काल तक जेल में रखने की। अदालत ने इस तरह के आचरण को—यदि यह साबित हो जाता है—"एक सभ्य समाज में पूरी तरह से अस्वीकार्य" करार दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि ऐसा पहले नहीं किया गया तो जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता की जांच बिना किसी देरी के किसी योग्य मनोचिकित्सक या अन्य उपयुक्त विशेषज्ञ से कराई जाए, ताकि किसी भी स्थिति की पहचान की जा सके और आवश्यक मेडिकल ट्रीटमेंट का सुझाव दिया जा सके। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय तैयार करने में भी मदद मिलेगी, जिसमें ऐसे अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इसी तरह का आचरण किया हो।

जमानत मंजूर

अदालत ने गौर किया कि याचिकाकर्ता 16 फरवरी, 2026 से हिरासत में है और उसने 8 महीने 23 दिन की वास्तविक हिरासत पूरी की। उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अदालत ने माना कि जब मुकदमे (ट्रायल) में काफी समय लगने की संभावना है, तो उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) को कोई लाभ नहीं होगा।

आरोपों की प्रकृति, हिरासत की अवधि और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नियमित जमानत मंजूर की। साथ ही यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को न तो धमकाएगा और न ही उन पर कोई प्रभाव डालने की कोशिश करेगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गृह सचिवों को भेजी जाए, ताकि वे ऐसे आरोपियों की चिकित्सा जांच के संबंध में दिए गए सुझाव पर विचार कर सकें।

Case Title : TINKU v. STATE OF HARYANA

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