अभियोजन पक्ष के गवाहों की पर्याप्त जांच के बावजूद एफआईआर रद्द करने की याचिका सुनवाई योग्य बनी हुई है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों की जांच हो चुकी है तो धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने की याचिका अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य होगी।

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,

"यह पूर्ण सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जा सकता कि एक बार पर्याप्त/महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच हो जाने के बाद हाईकोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत एफआईआर (और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) रद्द करने की याचिका पर विचार करने की अपनी शक्तियों को खो देता है।"

न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का भी सारांश दिया:

I) सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां बेलगाम, उन्मुक्त और पूर्ण प्रकृति की हैं। ऐसी शक्तियों के प्रयोग पर एकमात्र प्रतिबंध आत्म-संयम है।

II) i) उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई एफआईआर (और साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका स्वतः ही उस मामले में वर्जित या गैर-रखरखाव योग्य नहीं हो जाती है, जिसमें पर्याप्त/महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है।

ii) ऐसे परिदृश्य में हाईकोर्ट को ऐसी याचिका पर विचार करते समय अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रायल कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड पर लाए गए अभियोजन साक्ष्य की प्रासंगिकता, सत्यता और पर्याप्तता पर निर्णय लेना शामिल होगा, जिसे आमतौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए तथ्यों/परिस्थितियों पर जोर दिया जाना चाहिए।

iii) इस संबंध में कोई भी विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करना न तो कल्पनीय है और न ही वांछनीय है, चाहे यह पहलू कितना भी आकर्षक क्यों न हो। अंतर्निहित शक्तियों के ऐसे प्रयोग को न्यायालय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए, जो मामले के संज्ञान में है, क्योंकि प्रत्येक मामला अपने आप में एक जैसा होता है।

धारा 482 सीआरपीसी के तहत व्यक्ति द्वारा निरस्तीकरण याचिका दायर की गई, जिस पर नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। तदनुसार, उस पर आईपीसी की धारा 354-ए और 195-ए तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, (संशोधित), 2012 की धारा 8 और 12 के तहत आरोप लगाए गए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी का यौन उत्पीड़न किया, जो उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाली कथित पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया।

प्रस्तुतियां सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अगस्त, 2023 में आरोप तय किए गए, जिसके बाद मई, 2023 में पीड़िता की गवाही दर्ज की गई और वर्तमान याचिका मई, 2024 में दायर की गई।

न्यायालय ने कहा,

"रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 02.08.2023 को पारित आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना।"

न्यायालय ने कहा कि निरस्तीकरण याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों, विशेष रूप से पीड़िता की गवाही के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के मुद्दों को शामिल करती हैं, "जिन्हें ट्रायल में निर्णय के लिए खुला छोड़ देना सबसे अच्छा है।"

जस्टिस गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन मुद्दों में मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह अर्थात् पीड़िता की गवाही के साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता की विस्तृत आलोचनात्मक प्रशंसा शामिल है।

उन्होंने आगे कहा,

"इस स्तर पर इस तरह के विश्लेषण में संलग्न होना इस न्यायालय द्वारा मिनी-ट्रायल शुरू करने के बराबर होगा, जो विशेष रूप से इस मोड़ पर उचित नहीं है।"

इसके अलावा, कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं लाया गया, जो इस न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित करे कि मुकदमे की कार्यवाही जारी रखना कानून या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय ने कहा कि यह विशेष रूप से इस स्तर पर है, जहां मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह, अर्थात् पीड़ित की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की।

केस टाइटल: XXXX बनाम XXXX