एक बार अनुकंपा के आधार पर नियुक्त परिवार के सदस्य की सेवा समाप्त हो जाने पर, दूसरा सदस्य नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि एक बार परिवार के किसी सदस्य ने अनुकंपा नियुक्ति का लाभ ले लिया है, तो उस परिवार के सदस्य की सेवा समाप्त होने के बाद उसे किसी अन्य परिवार के सदस्य को नहीं दिया जा सकता।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के भाई को उसके पिता की जगह अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिनका सेवा के दौरान निधन हो गया था। हालांकि, भाई ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। इसके बाद, अपीलकर्ता ने अपने भाई के स्थान पर नियुक्ति की मांग की।

ज‌स्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और ज‌स्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, “चूंकि अपीलकर्ता के भाई को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, इसलिए अपीलकर्ता के लिए अपने भाई की सेवा समाप्त होने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करना उचित नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उस तात्कालिक वित्तीय संकट से पार पाना है जो एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु पर परिवार को घेर लेता है।"

ये टिप्पणियां एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली लेटर पेटेंट अपील की सुनवाई के दौरान की गईं।

अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु 2012 में हो गई थी। वह मार्केट कमेटी अहमदगढ़ में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। अपीलकर्ता के भाई कासिफ खान को 2013 में मार्केट कमेटी में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। वह कई मौकों पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और कई कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उसे ड्यूटी से अनुपस्थित घोषित किया गया और बाद में आरोप पत्र जारी किया गया और विभागीय जांच के बाद 30.11.2016 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

अपीलकर्ता ने अपने भाई की सेवाओं की समाप्ति के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी, जिसे जिला मंडी अधिकारी ने 28.07.2022 को खारिज कर दिया था।

सिंगल बेंच ने यह देखते हुए कि अपीलकर्ता के भाई को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी और नियुक्ति किसी अन्य परिवार के सदस्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा, "यह स्थापित कानून है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नियुक्तियां करने के सामान्य नियम का अपवाद है।"

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य (1994) पर भरोसा किया गया, जिसने इस बात पर जोर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, जिसका प्रयोग सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद कभी भी किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसका उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबारना है, जिसका सामना एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करना पड़ता है, इसलिए काफी समय बीत जाने और संकट दूर हो जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता और न ही इसकी पेशकश की जा सकती है।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा कि "हमें एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती, जिसके लिए लेटर्स पेटेंट अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।"

केस टाइटल: सोबिया मुजीब बनाम पंजाब राज्य और अन्य

साइटेशन: 2025 लाइव लॉ (पीएच) 08