आदर्श आचार संहिता न्यायिक आदेश के क्रियान्वयन में बाधा नहीं बनती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "बहाने" बनाने के लिए सरकारों की खिंचाई की

यह देखते हुए कि "आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रचलन का कोई और बहाना नहीं माना जाएगा", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी किसी भी आचार संहिता को हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन को लागू रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह देखते हुए कि ऐसे कई मामले हैं, जहां हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने यह रुख अपनाया कि प्रचलित एमसीसी के कारण संबंधित मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है।"

जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,

"भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी भी आचार संहिता या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश या निर्देश को हाईकोर्ट के आदेश के निष्पादन के रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

अदालत ने आगे कहा,

अधिकारी पूरी तरह से अधिकृत हैं और ECI की किसी विशेष अनुमति या हस्तक्षेप के बिना हाईकोर्ट के आदेशों को निष्पादित करने के लिए कानूनी कर्तव्य के तहत हैं।

इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया,

"लोकसभा चुनाव या किसी भी कारण से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद, पंजाब और हरियाणा राज्य, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का पालन करेंगे, जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश वास्तव में और विशेष रूप से कुछ अपीलीय अदालत द्वारा रोक नहीं दिए जाते।"

न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को आदेश को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को प्रसारित करने का निर्देश दिया; मुख्य सचिव, पंजाब सरकार और प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को उनकी जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए और साथ ही उनके अधीन सभी विभागों को इस आदेश के बारे में आगे से सूचित करने के लिए कहा।

इसमें यह भी कहा गया,

"हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के गैर-अनुपालन के आधार के रूप में इस अदालत द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रचलन का कोई और बहाना नहीं माना जाएगा।"

हरियाणा में कांस्टेबल की नियुक्ति के संबंध में 2022 में पारित हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन न करने के लिए अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया।

हालांकि, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि "लोकसभा चुनावों के कारण भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रचलित आदर्श आचार संहिता" के कारण हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता को डीजीपी हरियाणा द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

"आदर्श आचार संहिता में ऐसा कोई खंड नहीं है, जिसके तहत नियुक्ति जारी करना, यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भी स्थगित रखना आवश्यक हो सकता है।"

जस्टिस सहरावत ने टिप्पणी की कि "यह प्रतिवादी नंबर 2 (डीजीपी, हरियाणा) द्वारा उठाया गया अनावश्यक बहाना है।

यह कहते हुए कि आदर्श आचार संहिता के प्रचलन के लिए किसी भी अन्य बहाने को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन न करने के आधार के रूप में नहीं माना जाएगा, न्यायालय ने मामले को 05 मई के लिए टाल दिया।

केस टाइटल: नरेश कुमार बनाम विराट सचिव एचएसएससी, पंचकुला एवं अन्य।