धारा 33-सी(2) ID Act निष्पादन प्रावधान के समान, भुगतान की देयता पहले से तय होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने माना कि नियोक्ता द्वारा छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की पहले से निर्धारित देयता के अभाव में कर्मचारी ID Act की धारा 33-सी(2) के अंतर्गत लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता।

पूरा मामला

प्रतिवादी वर्ष 1982 में जूनियर इंजीनियर के रूप में याचिकाकर्ता-निगम में शामिल हुआ। 30.06.2002 से निगम बंद हो गया। निगम ने सभी श्रमिकों को छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, जबकि प्रतिवादी को कर्मचारी के बजाय कर्मचारी मानते हुए 3 महीने का वेतन दिया गया।

निगम ने दावा किया कि प्रतिवादी औद्योगिक विवाद अधिनियम (ID Act) की धारा 2(एस) के अंतर्गत परिभाषित श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। प्रतिवादी ने लेबर कोर्ट के समक्ष आयकर अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें निगम को उसे मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई। श्रम न्यायालय ने निगम को छंटनी मुआवजे के रूप में 8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 83,360/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इससे व्यथित होकर निगम ने श्रम न्यायालय का आदेश रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की।

निगम द्वारा यह तर्क दिया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रम न्यायालय को विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 33-सी एक प्रकार का निष्पादन प्रावधान है। उप-धारा (2) के तहत यदि पात्रता पहले से निर्धारित है तो लेबर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि श्रम न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का सही प्रयोग किया है। यदि श्रम न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है तो प्रतिवादी को कानून द्वारा अनुमेय किसी अन्य उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायालय ने ID Act की धारा 33सी(2) का हवाला दिया। यह देखा गया कि लेबर कोर्ट वेतन की राशि निर्धारित कर सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कर्मचारी वेतन का हकदार है या नहीं। इसका मतलब है कि उक्त उपधारा तब लागू होती है, जब कर्मचारी निर्विवाद रूप से धन या लाभ का 'हकदार' होता है, जिसकी गणना धन के रूप में की जा सकती है।

न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम चंद्र दुबे (2001) के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई कर्मचारी पहले से मौजूद लाभ या अधिकार को लागू करने के लिए ID Act की धारा 33-सी(2) के तहत लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, न कि उस अधिकार को लागू करने के लिए जिसे न्यायसंगत या उचित माना जाता है। प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए बकाया वेतन का विशेष रूप से न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए। इसे बहाली अवार्ड में निहित नहीं माना जा सकता।

एमसीडी बनाम गणेश रजक, (1995) के मामले पर भी न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-सी(2) तभी लागू होती है, जब किसी कर्मचारी के किसी लाभ के हक को नियोक्ता द्वारा पहले से ही अधिनिर्णित या मान्यता प्राप्त हो चुकी हो। यदि हक ही विवादित है तो लेबर कोर्ट के पास इस धारा के तहत इसे तय करने का अधिकार नहीं है।

इसके अलावा बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम लेबर कमिश्नर, (2022) के मामले पर भी न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब किसी कर्मचारी की रोजगार स्थिति विवादित है। उसमें पूर्व निर्णय का अभाव है तो लेबर कोर्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत आगे नहीं बढ़ सकता। न्यायालय ने यह देखा कि धारा 33-सी(2) के तहत लेबर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए नियोक्ता की पहले से पुष्टि की गई देयता होनी चाहिए। भुगतान करने के लिए पहले से निर्धारित दायित्व के अभाव में कर्मचारी उक्त उपधारा के तहत श्रम न्यायालय में नहीं जा सकता।

अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी कामगार था या नहीं, इस प्रश्न पर लेबर कोर्ट द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 33-सी(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा श्रम न्यायालय धारा 33-सी(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए छंटनी मुआवजे के हकदारी का निर्धारण नहीं कर सकता। यह नियोक्ता को पहले से निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

अदालत ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 33-सी(2) तरह का निष्पादन प्रावधान है। छंटनी मुआवजे के लिए पहले से निर्धारित हकदारी के अभाव मे लेबर कोर्ट निगम को अन्य कर्मचारियों की तरह छंटनी मुआवजा देने के लिए नहीं कह सकता।

लेबर कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को अनुमति दी गई।