हाईकोर्ट ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा कम करने के मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का फैसले बरकरार रखा, जिसमें पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा को 'जेड' श्रेणी से घटाकर 'वाई' श्रेणी में करने का फैसला किया गया था।

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने भट्टल की सुरक्षा जरूरतों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया।

इसने नोट किया कि प्राधिकारी ने कथित खतरों और चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने के बाद किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त सामग्री पाई।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता के साथ पहले से ही 12 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस कोर्ट को ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति नहीं मिली, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उपरोक्त सुरक्षा तैनाती याचिकाकर्ता की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि भट्टल के लिए राज्य द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था नवीनतम खतरे की सूचनाओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित है, इसलिए निर्णय में कोई मनमानी नहीं है।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया,

"इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की सुरक्षा को 'वाई' श्रेणी से बढ़ाकर 'जेड' श्रेणी करने के लिए कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।"

भट्टल ने पहले कहा कि वह 1992 में लेहरा गागा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थीं और उस समय खालिस्तान लिबरेशन फोर्स सक्रिय रूप से "चरमपंथी गतिविधियों" में शामिल थी। उन्होंने आगे कहा कि इसी माहौल में उन्होंने 1994 में शिक्षा मंत्री का पद संभाला था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की हत्या के बाद पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें कई धमकियां मिलीं क्योंकि वह पंजाब राज्य में आतंकवादी स्थिति से निपटने में सक्रिय रूप से शामिल थीं और लेहरा रेलवे स्टेशन पर कुछ विस्फोट भी हुए, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 1994 से 2017 की अवधि के दौरान लहरा गागा विधानसभा क्षेत्र के भीतर और उसके आस-पास कई आतंकवादी घटनाएं हुईं, जहां से याचिकाकर्ता प्रतिनिधित्व करती हैं। पिछले 25 वर्षों के दौरान उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली है।"

हालांकि, राज्य ने कहा कि भट्टल के सुरक्षा कवर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मानदंडों के अनुसार कम कर दिया गया, जो राज्य सुरक्षा नीति के ढांचे के भीतर और "येलो बुक" के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि भट्टल अपने पास मौजूद कोई भी अन्य सामग्री अधिकारियों को सौंप सकती हैं, जिससे वे कानून के अनुसार उचित मूल्यांकन कर सकें।

केस टाइटल: राजिंदर कौर भट्टल बनाम भारत संघ और अन्य