नगर परिषदों के वित्तीय संकट पर गौर करना सरकार की जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर पंचायत को अपने कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर ऋण देने के लिए नगर परिषद के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है।

नगर परिषद बरनाला के अध्यक्ष को प्रक्रिया का पालन न करके नगर पंचायत को ऋण देकर कथित रूप से "शक्ति का दुरुपयोग" करने के लिए हटा दिया गया था, जिसे बाद में एक बैठक में सुधारा गया था।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "सरकार सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों की समग्र प्रमुख है और किसी भी परिषद और नगर पंचायत में वित्तीय संकट को देखना सरकार की जिम्मेदारी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले पांच महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।"

पीठ ने कहा, "नगर पंचायत हंडियाया को ऋण देने में याचिकाकर्ता के आचरण की सराहना करने के बजाय, जो कि फिर से राज्य का कर्तव्य है, सरकार ने नगर पंचायत हंडियाया को 10 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में चेक संख्या 261372 दिनांक 09.12.2021 के माध्यम से जारी करके मदद करने के इस नेक कार्य के लिए याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाना था, जो पिछले 05 महीनों से भुगतान नहीं किया गया था। बल्कि इस संबंध में पहल करना सरकार की जिम्मेदारी थी।"

गुरजीत सिंह औलख ने उस आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, जिसके तहत उन्हें नगर परिषद बरनाला में अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उन्हें कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, हंडियाया का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को पिछले 05 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण अशांति और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए, 10 लाख रुपये का ऋण मांगा गया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि नगर पंचायत हंडियाया में वास्तविक आवश्यकता और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, उक्त ऋण को इस नोटिंग के साथ बढ़ाया गया था कि इस संबंध में प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

धनराशि चेक द्वारा जारी की गई और बाद में नगर पंचायत हंडियाया द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा नगर पंचायत, हंडियाया को उक्त राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए एक पत्र भेजा गया था।

नगर पंचायत हंडियाया को ऋण देने के संबंध में आम सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें एक भी मत से असहमति नहीं जताई गई। इसलिए, याचिकाकर्ता को पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 22 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और सुनवाई के बाद औलख को पद से हटा दिया गया।

बयानों को सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि "ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने 10 लाख रुपये की राशि का गबन या दुरुपयोग किया है। बल्कि नगर पंचायत हंडियाया को 10 लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था..."

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिस कारण से ऋण दिया गया, वह यह है कि पिछले पांच महीनों से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया था, यहां तक ​​कि सदन से मंजूरी लेने की आवश्यकता भी पूरी नहीं हुई थी।

पीठ ने आगे कहा, "प्रतिवादी इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता ने नगर पंचायत, हंडियाया को ऋण देकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मदद करने की कोशिश की, जिन्हें पिछले 05 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था।"

पीठ ने यह भी माना कि प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि नगर परिषद, बरनाला के फंड से नगर पंचायत, हंडियाया को भुगतान की गई राशि ऋण के रूप में नहीं दी गई थी। बल्कि रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, हंडियाया से छह दिसंबर, 2021 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बरनाला को संबोधित था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को पिछले पांच महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण अशांति और विरोध (धरना) किया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने माना कि औलख ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया तथा ऋण देने से नगर परिषद, बरनाला को वित्तीय नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह नगर परिषद, बरनाला द्वारा नगर पंचायत, हंडियाया को दिया गया ऋण था।

उपरोक्त के आलोक में, अपील स्वीकार की गई।

केस टाइटल: गुरजीत सिंह औलख बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 262

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