वित्तीय मजबूरियां रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट देने से इनकार करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वित्तीय मजबूरियों के आधार पर अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट देने से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने उन दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें पूर्व कर्मचारियों को यह फायदा देने से मना किया गया था। कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब मेडिकल रीइम्बर्समेंट सर्विस की शर्तों का हिस्सा बन जाता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की तुलना में नुकसान वाली श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,

"यह कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि प्रतिवादी/कॉर्पोरेशन जैसा कोई सार्वजनिक निकाय सिर्फ़ वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट का फायदा देने की अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। कॉर्पोरेशन ने इन कर्मचारियों की ज़िंदगी के सबसे अच्छे और जवानी के सालों में उनकी सेवाओं का फायदा उठाया है। रिटायरमेंट के बाद जब उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं शुरू होती हैं तो इन कर्मचारियों को मेडिकल देखभाल और रीइम्बर्समेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस स्टेज पर मेडिकल रीइम्बर्समेंट से इनकार करना पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है।"

याचिकाकर्ताओं सभी कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने कोर्ट में (i) मेडिकल रीइम्बर्समेंट सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश देने वाली रिट याचिका और (ii) ऐसे फायदों से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की।

16.07.2025 को कोर्ट ने पाया कि कॉर्पोरेशन सेवारत कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं दे रहा था लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों को वही सुविधाएं देने से इनकार कर रहा है - यह एक ऐसा तरीका है, जिसे पहले ही हाउसिंग बोर्ड हरियाणा बनाम कृष्ण चंद्र (19.05.2022) मामले में एक डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था।

प्रतिवादियों (कॉर्पोरेशन और उसके अधिकारियों) ने बाद में अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि खराब वित्तीय स्थिति के कारण वे रिटायर्ड कर्मचारियों के मेडिकल दावों का भुगतान नहीं कर सकते और रीइम्बर्समेंट पर वित्तीय स्थिति के आधार पर साल-दर-साल विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने कृष्ण चंद्र मामले में डिवीजन बेंच के फैसले और SLP (C) No.14826/2022 – हाउसिंग बोर्ड हरियाणा बनाम यतींद्र कुमार गुप्ता में इसकी पुष्टि का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों और बोर्ड के सेवारत कर्मचारियों के बराबर मेडिकल रीइम्बर्समेंट के हकदार हैं।

कोर्ट ने पाया कि यह मुद्दा अब कोई नया नहीं है। कॉर्पोरेशन द्वारा फाइनेंशियल दिक्कत का जो तर्क दिया गया, उसे डिवीज़न बेंच ने कृष्ण चंदर केस में और सुप्रीम कोर्ट ने यतींद्र कुमार गुप्ता केस में पहले ही खारिज कर दिया।

SLP (सिविल) नंबर 14826/2022 में दिए गए हाउसिंग बोर्ड हरियाणा और अन्य बनाम यतींद्र कुमार गुप्ता और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दलील का हवाला देते हुए कोर्ट ने ज़ोर दिया:

“हम हाईकोर्ट से सहमत हैं कि मेडिकल रीइम्बर्समेंट का फायदा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा के कर्मचारियों को मिलता है, इसलिए रिटायर कर्मचारियों को इस फायदे से वंचित करने के लिए अलग करना, अपॉइंटमेंट लेटर की शर्तों और 2006 के रेगुलेशन के खिलाफ होगा, जो गलत होगा।”

रिटायर कर्मचारियों को निचले दर्जे में नहीं रखा जा सकता

ए.के. भटनागर बनाम हरियाणा राज्य पर भी भरोसा करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि जब भी कोई प्रस्ताव या सर्विस की शर्त "कर्मचारियों" पर लागू होती है तो इसमें रिटायर कर्मचारी शामिल होते हैं, जब तक कि उन्हें साफ तौर पर बाहर न किया गया हो। मेडिकल रीइम्बर्समेंट के लिए सेवारत और रिटायर कर्मचारियों के बीच बनावटी अंतर पैदा करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।

कॉर्पोरेशन रिटायर कर्मचारियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता

कोर्ट ने सरकारी संस्था के कर्तव्य पर कड़ी टिप्पणी की:

“कोई भी सरकारी संस्था फाइनेंशियल दिक्कतों का हवाला देकर अपने रिटायर कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट का फायदा देने की अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। इन कर्मचारियों ने अपने सबसे अच्छे साल सेवा में दिए, बुढ़ापे में उन्हें मेडिकल रीइम्बर्समेंट से वंचित करना मनमाना और अनुचित है।”

कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि याचिकाकर्ताओं के रिटायर होने से पहले मेडिकल रीइम्बर्समेंट कानूनी तौर पर वापस ले लिया गया।

विवादित आदेश रद्द करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादियों को लागू नियमों और कानूनी मिसालों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य मेडिकल रीइम्बर्समेंट जारी करने का निर्देश दिया।

इसने आगे सर्टिफाइड कॉपी मिलने के दो महीने के भीतर पालन करने का आदेश दिया और कहा कि तय समय के भीतर भुगतान न करने पर डिफ़ॉल्ट की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

Title: Gurcharan Dass and others v. State of Haryana and others